भारत सरकार ने नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) स्थापित करने हेतु एक परियोजना शुरू की। ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को सीएससी स्थापित करने का अधिकार दिया गया है।

आज तक, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) बहुल क्षेत्रों में कुल 2.92 लाख सीएससी स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इन एससी/एसटी बहुल क्षेत्रों में लगभग 10 प्रतिशत सीएससी का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

सरकार ने डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने हेतु, 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) की शुरुआत की थी। कुल 6 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य की तुलना में, देश भर में कुल 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

यह सुनिश्चित किया गया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल किया जाए। अनुसूचित जाति समुदाय के 1.17 करोड़ से अधिक व्यक्तियों, अनुसूचित जनजाति समुदाय के 56 लाख से अधिक व्यक्तियों और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के 2.55 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के 2.29 लाख से अधिक उम्मीवारों, अनुसूचित जाति के 89 हजार से अधिक उम्मीदवारों और अनुसूचित जनजाति के 38 हजार से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत, 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ सेवा के लिए तैयार किया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, 40 हजार (लगभग) गांवों तक 4जी कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है।

यह जानकारी केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में दी।

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