कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पूरे देश के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व-शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन और पुनर्कौशल प्रदान करना है। पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों, पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट पर नज़र रखी गई। पीएमकेवीवाई 3.0 तक एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों में प्लेसमेंट दर 43 प्रतिशत थी। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विभिन्न करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नौकरी बनाए रखने, आय में वृद्धि और प्रशिक्षण की प्रासंगिकता सहित विभिन्न परिणाम मापदंडों को मापने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कई तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और मूल्यांकन अध्ययन किए हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) संबोधि अनुसंधान एवं संचार द्वारा पीएमकेवीवाई 2.0 की तृतीय-पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया है कि पीएमकेवीवाई 2.0 - अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के अंतर्गत प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों की औसत मासिक आय, पीएमकेवीवाई में भाग न लेने वाले व्यक्तियों के तुलनात्मक समूह की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक थी। इसके अतिरिक्त, पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)-प्रमाणित व्यक्तियों की औसत मासिक आय, गैर-आरपीएल प्रमाणित व्यक्तियों के तुलनात्मक समूह की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक पाई गई।

(ii) इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में रोजगार और कौशल क्षेत्र के अंतर्गत पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे।

इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोज़गार प्राप्त करने वाले और आरपीएल घटक के अंतर्गत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को या तो उच्च वेतन प्राप्त हुआ या उन्हें लगा कि उन्हें अपने अप्रमाणित समकक्षों की तुलना में उच्च वेतन मिलेगा। इसके अलावा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा पीएमकेवीवाई का एक तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भी किया गया। मूल्यांकन के अनुसार, लगभग 70.5 प्रतिशत सर्वेक्षण किए गए उम्मीदवारों को उनके इच्छित कौशल क्षेत्र में नियुक्ति मिली।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, रोजगार के अवसरों को सक्षम करने के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म को वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया है, जो हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करते हुए आजीवन सेवाएं प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम प्रणालियों को एकीकृत करता है।

प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए एसआईडीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और प्रशिक्षुता के अवसरों के लिए पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, नियोक्ताओं और उम्मीदवारों के बीच सक्रिय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, पूरे देश में रोज़गार मेलों का आयोजन किया जाता है।

अनुलग्नक

पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार संख्या

 

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष-22-23	वित्तीय वर्ष-23-24	वित्तीय वर्ष-24-25
अंडमान और नोकोबार द्वीप समूह	1,464	613	310	648	909
आंध्र प्रदेश	66,404	13,199	5,798	32,423	35,451
अरुणाचल प्रदेश	51,991	8,884	667	4,152	10,054
असम	3,62,506	24,517	8,721	38,190	75,162
बिहार	96,288	47,643	12,213	23,583	99,960
चंडीगढ़	3,834	893	491	319	628
छत्तीसगढ़	16,151	9,495	4,356	8,337	16,461
दिल्ली	55,121	19,965	2,262	10,686	12,253
गोआ	1,709	604	176	183	236
गुजरात	48,489	35,001	6,503	19,975	39,736
हरियाणा	54,719	18,191	8,963	27,365	75,305
हिमाचल प्रदेश	15,612	8,724	3,539	5,348	19,275
जम्मू-कश्मीर	58,927	21,339	7,352	28,875	85,490
झारखंड	15,452	34,233	5,302	8,796	30,021
कर्नाटक	53,066	23,153	8,410	13,025	69,431
केरल	31,077	12,968	5,673	8,802	10,456
लद्दाख	181	731	246	445	312
लक्षद्वीप	90	120	-	-	120
मध्य प्रदेश	95,403	46,659	21,345	34,833	2,58,623
महाराष्ट्र	1,48,352	39,864	14,913	35,257	74,939
मणिपुर	34,540	6,424	1,146	2,879	20,798
मेघालय	17,769	3,406	1,245	2,502	7,908
मिजोरम	11,433	4,742	1,162	3,609	6,861
नगालैंड	14,399	4,184	1,803	3,830	7,299
ओडिशा	68,828	12,645	12,116	21,429	26,185
पुद्दुचेरी	3,241	1,622	689	1,556	3,096
पंजाब	57,054	18,539	7,568	11,816	1,06,401
राजस्थान	97,822	38,511	9,232	23,551	2,79,609
सिक्किम	3,634	1,322	381	2,802	2,874
तमिलनाडु	72,404	29,057	8,029	34,509	85,713
तेलंगाना	33,999	13,107	8,040	15,390	22,188
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	222	252	31	301	1,407
त्रिपुरा	46,676	4,490	1,608	5,005	14,256
उत्तर प्रदेश	2,39,286	69,015	25,568	71,569	4,63,569
उत्तराखंड	29,412	10,522	2,942	11,584	35,290
पश्चिम बंगाल	53,221	31,406	12,370	25,766	36,410
कुल	19,60,776	6,16,040	2,11,170	5,39,340	20,34,686

 

कौशल विकास एवं उद्यमिता (एमएसडीई) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री जयंत चौधरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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(Release ID: 2147429)