केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने राज्यसभा में श्रीमती महुआ माजी द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को, 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पिछड़े आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर पोषण, सड़क और दूरसंचार सम्‍पर्क, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाएं तथा स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को संबंधित 9 मंत्रालयों द्वारा 11 योजनाओं के माध्‍यम से पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है जिसमें केंद्रीय अंशदान 15336 करोड़ रुपये और राज्यों का योगदान 8768 करोड़ रुपये है।

इसके लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय में, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य योजना के बारे में जानकारी देना तथा आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेज़ तैयार करने की सुविधा प्रदान करना है, जो आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा आदि विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए आवश्यक हैं।

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(Release ID: 2147379)