मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,  वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) नामक एक प्रमुख योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका  उद्देश्य भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थाई और उत्तरदायी विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के इको-फिशिंग पोर्ट्स और ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव पर आधारित स्मार्ट और ग्रीन घटकों के साथ फिशिंग हार्बर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, आधुनिकीकरण और विस्तार, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्ग सहायता प्रदत्त  महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत में स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर का विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, दक्षता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिशिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण को उजागर करता है। फिशिंग हार्बर में संचालन में सुधार, सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने और स्थाई  प्रथाओं को बढ़ावा देकर स्मार्ट तकनीकों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस दिशा में, विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 369.8 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से क्रमशः दीव के वनकबारा, पुदुच्चेरी  के कराईकल और गुजरात के जखाऊ में तीन स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर के विकास को मंजूरी दी है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के केंद्रीय क्षेत्र घटक के अंतर्गत 651.14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5 फिशिंग हार्बर परियोजनाओं के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। इसी प्रकार, विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के केंद्रीय प्रायोजित घटक के अंतर्गत 263.54 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 11 फिशिंग हार्बर परियोजनाओं के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। PMMSY के अंतर्गत विगत 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश–वार विवरण अनुबंध I में दिया गया है। फिशिंग हार्बर इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण से विविध सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य निर्यात में वृद्धि, सहायक मात्स्यिकी आधारित उद्योगों का विकास, स्थानीय मछुआरों और अन्य हितधारकों के व्यापार में तेजी और आजीविका रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है  ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च, 2025 में भारत में ब्लू पोर्ट्स पहलों को सुदृढ़ बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने फ्रांसीसी डेवलपमेंट एजेंसी (AFD) के सहयोग से मई, 2025 में इको-फिशिंग पोर्ट की अवधारणा पर कार्यशाला आयोजित की है। इसके अतिरिक्त, विभाग मात्स्यिकी क्षेत्र के औपचारिकीकरण और मात्स्यिकी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY)" को क्रियान्वित कर रहा है। PM-MKSSY एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध है, जिसमें विश्व बैंक से 1125 करोड़ रुपए और फ्रांसीसी डेवलपमेंट  एजेंसी (AFD) से 375 करोड़ रुपए शामिल हैं।

अनुबंध- I

PMMSY के अंतर्गत विगत 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत फिशिंग हार्बर परियोजना के आधुनिकीकरण का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण।

क. PMMSY के केंद्रीय क्षेत्र घटक के अंतर्गत स्वीकृत फिशिंग हार्बर (FH) परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	फिशिंग हार्बर परियोजना का नाम		परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)*		केंद्रीय अंश (रुपए करोड़ में)*		जारी की गई धनराशि (रुपए करोड़ में)*
1.	केरल	कोचीन के थोप्पुमपडी में कोचीन फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन		169.17		100.00		61.55
2.	तमिलनाडु	चेन्नई फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन		97.95		97.95		47.87
3.	ओडिशा	पारादीप फिशिंग हार्बर, पारादीप का आधुनिकीकरण		108.91		99.75		49.94
4.	महाराष्ट्र	मैलेट बंदर फिशिंग हार्बर का विकास		96.60		96.60		62.64
5.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन		178.51		100.00		47.93
कुल			5		651.14		494.30		269.93

*मत्स्यपालन विभाग और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का अंश शामिल है

ख. PMMSY के केंद्रीय प्रायोजित घटक के अंतर्गत अनुमोदित फिशिंग हार्बर (FH) परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	फिशिंग हार्बर परियोजनाओं का नाम		परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)*		केंद्रीय अंश (रुपए करोड़ में)*		जारी की गई धनराशि (रुपए करोड़ में) #
1.	केरल	पोन्नानी में हार्बर का उन्नयन और आधुनिकीकरण		18.73		11.24		5.61
		पुथियाप्पा में हार्बर का उन्नयन और आधुनिकीकरण		16.06		9.63		4.82
		कोयिलैंडी में हार्बर का उन्नयन और आधुनिकीकरण		20.90		12.54		6.27
2.	तमिलनाडु	तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले में पझायार फिशिंग हार्बर का उन्नयन		26.26		15.75		7.88
3.	पश्चिम बंगाल	पेटुआघाट में मौजूदा फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन		43.17		25.90		6.37
		शंकरपुर में मौजूदा फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन		44.7		26.82		6.59
		फ्रेजरगंज में मौजूदा फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन		7.05		4.23		1.04
		काकद्वीप में मौजूदा फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन		14.5		8.70		2.14
4.	कर्नाटक	मैंगलोर फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन		37.47		22.48		शून्य
		मालपे फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण		12.52		7.51		शून्य
		गंगोली फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण		22.18		13.30		शून्य
कुल			11		263.54		158.12		40.72

 

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, अब SNA-SPARSH  के माध्यम से मूल स्वीकृतियों (मदर सेंकशन) के रूप में धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, उपरोक्त सभी राज्य सरकारों को मदर सेंकशन जारी किया जा चुका है, अर्थात् केरल के लिए 50.00 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए 50.00 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल के लिए 10.68 करोड़ रुपए और कर्नाटक के लिए 50 करोड़ रुपए। राज्य सरकार मूल स्वीकृतियों के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग फिशिंग हार्बर परियोजना सहित विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कर रही हैं।

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने २३ जुलाई २०२५ को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2147331)