ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਲਈ ਔਗਰੈਨਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਘੂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਵਿਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਔਨ-ਫਾਰਮ ਨਿਊਟ੍ਰੀਅੰਟ ਰੀ-ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 31,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਸਮੇਤ ਔਨ-ਫਾਰਮ/ਆਫ-ਫਾਰਮ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ, ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 46,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ-ਫਾਰਮ/ਆਫ-ਫਾਰਮ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਵੇਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 32,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ 2016 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਜ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡਬਲਿਊਬੀਸੀਆਈਐੱਸ) ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹਨ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜੋਖਮ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ (ਸੀਸੀਈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਉਪਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡਬਲਿਊਬੀਸੀਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੈਦਰ ਇੰਡੈਕਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਆਦਿ ਲਈ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ  ਵੇਸਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮਾਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ੌਪਸ, ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਹੋਤਸਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਮ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

********

ਆਰਸੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ

(Release ID: 2147316)