इस्पात एक विनियमित क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए मजबूत बनाने हेतु सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे:-

1. सरकारी खरीद के लिए 'मेक इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू रूप से निर्मित लोहा और इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति लागू करना ।
2. विशेष इस्पात के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) योजना शुरू कर देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के निर्माण को बढ़ावा देना और पूंजी निवेश आकर्षित करके आयात को कम करना।
3. केंद्रीय बजट में अवसंरचना विस्तार पर जोर, जिसने इस्पात की खपत बढ़ाने में योगदान दिया है।
4. इनपुट लागत को कम करने के लिए फेरो निकल और लौह स्क्रैप आयात पर मूल सीमा शुल्क का कैलिब्रेशन
5. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए आयात की निगरानी करने हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) का पुनरुत्थान।
6. इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की शुरुआत के साथ उद्योग, उपयोगकर्ताओं और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बाजार के साथ-साथ आयात में निम्न-मानक/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री, श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने दी।

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एमजी/आरपीएम/केसी

(Release ID: 2147188)