फेम योजना के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को सब्सिडी नहीं दी जाती है। इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों (उपभोक्ताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन या रियायत बाद में एमएचआई द्वारा ओईएम को वापस कर दी जाती है।

फेम योजना के चरण-I के अंतर्गत प्रदान की गई वर्षवार सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	निधि उपयोग (करोड़ रुपये में)
2015-16	75
2016-17	144
2017-18	165
2018-19	145
कुल	529

 

'फेम' योजना के चरण-II के अंतर्गत प्रदान की गई सब्सिडी का वर्षवार और श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:

खंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
ई2डब्ल्यू	17.41	53.79	346.66	1,088.10	2,869.63	536.22	4,911.81
ई3डब्ल्यू	12.59	29.71	107.74	128.37	567.21	264.25	1,109.86
ई4डब्ल्यू	13.04	15.15	15.73	51.02	304.17	137.41	536.52
कुल	43.04	98.65	470.12	1,267.49	3,741.01	937.87	6,558.19

 

तीनों जिलों में स्थापित चार्जिंग स्टेशनों का विवरण निम्नानुसार है: -

ज़िला	कुल
एटा	17
इटावा	20
कासगंज	9
कुल	46

 

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय है। हालांकि, फेम-II योजना में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 912.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। यह इन जिलों सहित पूरे भारत में लागू है।

वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान फेम-II योजना के तहत एटा, इटावा और कासगंज जिलों में बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों का विवरण निम्नानुसार है:

फेम-II योजना के तहत बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या

ज़िला	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	कुल
एटा	135	44	179
इटावा	192	68	260
कासगंज	99	15	114
कुल	426	127	553

 

01/4/2023 से 31/3/2025 तक फेम-II योजना के तहत बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की राज्यवार संख्या

(सं.)

राज्य	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20	3
आंध्र प्रदेश	28,776	5,318
अरुणाचल प्रदेश	11	3
असम	7,446	2,006
बिहार	14,890	2,533
चंडीगढ़	1,821	226
छत्तीसगढ़	24,719	2,871
दिल्ली	45,782	5,944
गोवा	8,949	896
गुजरात	75,475	4,493
हरियाणा	6,732	1,693
हिमाचल प्रदेश	390	106
जम्मू कश्मीर	5,118	881
झारखंड	6,774	1,327
कर्नाटक	1,43,758	14,027
केरल	63,388	5,499
लक्षद्वीप	12	1
मध्य प्रदेश	37,872	5,410
महाराष्ट्र	1,81,013	15,337
मणिपुर	113	12
मेघालय	122	356
मिजोरम	242	35
नगालैंड	5	-
ओडिशा	32,773	5,304
पुदुचेरी	2,451	405
पंजाब	8,018	1,198
राजस्थान	49,164	5,287
सिक्किम	4	-
तमिलनाडु	62,204	11,238
तेलंगाना	45,412	5,172
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	125	34
त्रिपुरा	4,222	1,221
उत्‍तर प्रदेश	56,836	11,631
उत्तराखंड	4,957	1,096
पश्चिम बंगाल	14,406	1,764
कुल	9,34,000	1,13,327

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2147181)