ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਓਪਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ
144 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
Posted On:
22 JUL 2025 6:43PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਅੱਜ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਓਪਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, 144 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। NHRC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬ੍ਰਾਮਨੀਅਨ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ (ਡਾ.) ਵਿਦਯੁਤ ਰੰਜਨ ਸਾਰੰਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜਯਾ ਭਾਰਤੀ ਸਯਾਨੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਕਾਨੂੰਨ) ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ 'ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਸਕਰੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਦੂ-ਟੋਨੇ ਅਤੇ ਤੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਆਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬ੍ਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ hrcnet.nic.in ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਂਪ ਸਿਟਿੰਗ/ਖੁੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ.
*****
ਐਨਐਸਕੇ
(Release ID: 2147129)