भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आज भुवनेश्वर में अपनी दो दिवसीय ओडिशा खुली सुनवाई और शिविर बैठक का समापन किया। इस दौरान 144 मामलों की सुनवाई की गई और ओडिशा राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को लगभग 28 लाख रुपये की राहत राशि देने की अनुशंसा की गई। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्तियों (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी ने महासचिव श्री भरत लाल, रजिस्ट्रार (विधि) जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई की गई।

आयोग ने हिरासत में मृत्यु, राज्य द्वारा संचालित गृहों में मृत्यु, आग लगने से अस्पतालों में बच्चों की मृत्यु, डूबने से मृत्यु, आवारा कुत्तों के काटने, बाल तस्करी, बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित रखने, दुष्‍कर्म सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, गुमशुदा व्यक्ति, पुलिस अत्याचार, आत्महत्या से मृत्यु, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करना, बिजली से मृत्‍यु के मामले आदि सहित विभिन्न मामलों पर विचार किया।

विभिन्न मामलों में उचित निर्देश पारित किए गए, जैसे एक वरिष्ठ जनजातीय महिला को पेंशन, 15,000 रुपये की अंतरिम राहत और अन्य सामाजिक कल्याण लाभ प्रदान करना; कई मामलों में पुलिस जांच में तेजी लाना और न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल करना; तथा एक खतरनाक पटाखा फैक्ट्री में काम करते समय मरने वाले पांच श्रमिकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति देना।

आयोग ने शिकायतकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों की सुनवाई के बाद 38 मामले बंद कर दिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की अनुशंसा के अनुसार भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद तीन मामले बंद कर दिए गए।

 आयोग ने यह भी पाया कि 'पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना' के अंतर्गत 25 मामलों में एक करोड़ रुपये तक का मुआवज़ा भुगतान लंबित है। आयोग ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा के सदस्य सचिव से परस्‍पर बातचीत की, जिन्होंने क्षतिपूर्ति के भुगतान के बाद मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया।

सुनवाई के बाद, आयोग ने मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, सर्पदंश से होने वाली मौतें, कोविड काल में तस्करी, ओडिशा के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न समस्याएं, जादू-टोना और तंत्र-मंत्र के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोग के निर्देशों का राज्य के पदाधिकारियों द्वारा पालन किए जाने की सराहना की गई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों से मानसिक स्वास्थ्य, बंधुआ मजदूरी, भोजन और सुरक्षा के अधिकार आदि जैसे मुद्दों पर आयोग द्वारा जारी विभिन्न परामर्शों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्हें आयोग को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया ताकि मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया।

बाद में, आयोग ने सिविल सोसायटी, गैर-सरकारी संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों से भी परस्‍पर बातचीत की। ओडिशा के प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता श्री राधाकांत त्रिपाठी के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन भी रखा गया। इसके अतिरिक्‍त, न्याय, सम्मान और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए एक शोक संदेश भी जारी किया गया, जिसने ओडिशा में अनगिनत लोगों के जीवन का उत्‍थान किया। मानव संसाधन विकासकर्ताओं ने मानवाधिकार शिक्षा, पुलिस सुधार, शिक्षा तक पहुंच से जुड़ी ट्रांसजेंडरों की समस्याओं और पहचान संबंधी दस्तावेज़ों आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। गैर-सरकारी संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने देश में मानवाधिकारों को और सुदृढ़ बनाने के लिए उनसे संपर्क करने और विचारों का आदान-प्रदान करने की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल का स्वागत किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा कि आयोग के साथ गैर-सरकारी संगठनों और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों की निरंतर साझीदारी देश में मानवाधिकारों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्हें यह भी बताया गया कि वे मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायत hrcnet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने राज्य में उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के ऐसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसके बाद, आयोग ने कैम्प सिटिंग/खुली सुनवाई के परिणाम के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

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