नवी दिल्‍ली, 22 जुलै 2025

 

छोट्या प्रमाणातील डेअरी फार्मिंगला चालना देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करून त्यांना पूरक ठरणारे कार्य करण्यासाठी केंद्रीय पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने खालील योजना राबवल्या आहेत तसेच विविध पावले उचलली आहेत:

1. दुधाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि देशातील ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी दुग्धव्यवसाय अधिक फायदेशीर ठरण्यासाठी दूध उत्पादन तसेच गुरांची उत्पादकता वाढवण्याच्या हेतूने स्वदेशी प्रजाती  गुरांचा विकास आणि जतन करण्याच्या उद्देशासह राष्ट्रीय गोकुळ अभियान राबवण्यात येत आहे. या  योजनेतून लहान, अल्प भू धारक आणि भूमिहीन मजुरांसह दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्या जात असलेल्या मदतीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:

(i) देशव्यापी कृत्रिम रेतन कार्यक्रम (एनएआयपी): या घटकाअंतर्गत ज्या जिल्ह्यांमध्ये कृत्रिम रेतनाची (एआय)सुविधा 50% हून कमी भागात उपलब्ध आहे अशा भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या दारात मोफत कृत्रिम रेतनाची सोय उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.आजघडीला महाराष्ट्रातील 33 जिल्ह्यांमध्ये एनएआयपीची अंमलबजावणी करण्यात येत असून, आतापर्यंत 56.57 लाख जनावरांसाठी या सुविधेचा लाभ घेण्यात आला आहे, 76.73 लाख कृत्रिम रेतने करण्यात आली आणि 36.60 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला. महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यात 1.87 लाख जनावरांसाठी या योजनेचा लाभ घेण्यात आला, 2.41 लाख कृत्रिम रेतने करण्यात आली आणि 1.25 लाख शेतकऱ्यांना एनएआयपीअंतर्गत लाभ झाला;

(ii) स्वदेशी जातीच्या बैलांसह उत्तम अनुवांशिक गुण असलेल्या बैलांची पैदास करण्यासाठी वासरांची चाचणी आणि वंशावळीची निवड करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातील गुरांची गवळाऊ जात आणि पंढरपुरी जातीच्या म्हशी यांना लाभ देण्यात येतो;

(iii) गोवंशाच्या जलद अनुवांशिक अद्ययावतीकरणासाठी आयव्हीएफ तंत्रज्ञान आणि लिंगानुसार निवडलेले वीर्य यांचा वापर करून त्वरित वाण सुधारणा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात सध्या 2 आयव्हीएफ प्रयोगशाळा कार्यरत असून जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या प्रयोगशाळांच्या सुविधेचा लाभ देण्यात येत आहे;

(iv) ग्रामीण भारतातील बहु-उद्देशीय कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ(एमएआयटीआरआय) प्रशिक्षित करण्यात येत आहेत आणि त्यांना शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन दर्जेदार कृत्रिम रेतन सेवा देण्यासाठी सज्ज करण्यात येत आहे.  जळगाव जिल्ह्यातील 30 एमएआयटीआरआयसह महाराष्ट्र राज्यात एकूण 853 एमएआयटीआरआयजना प्रशिक्षित आणि सज्ज करण्यात आले आहे;

(v) ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म (बीएमएफ) स्थापना घटकाच्या अंतर्गत विभागाने जळगाव जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या 1 बीएमएफसह राज्यासाठी एकूण 33 बीएमएफना परवानगी दिली आहे.

2. खालील 2 घटकांसह राज्यात राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) राबवण्यात येत आहे:

(i) एनपीडीडीमधील घटक “अ” राज्य सहकारी दूध महासंघ/जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघटना/स्वयंसहाय्यता बचत गट (एसएचजीज)/दूध उत्पादक कंपन्या/शेतकरी उत्पादक संस्था यांच्यासाठी दर्जेदार दूध चाचणी उपकरणे तसेच प्राथमिक शीतकरण सुविधा यांच्याकरिता पायाभूत सुविधांची निर्मिती/ बळकटीकरण यावर लक्ष केंद्रित करतो.

(ii) “सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दुग्धव्यवसाय” हा एनपीडीडीमधील “ब” घटक संघटीत बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांची पोहोच वाढवणे, दूध प्रक्रिया सुविधांचे तसेच विपणनाच्या पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण करणे आणि उत्पादकांच्या मालकीच्या संस्थांच्या क्षमतेत वाढ करणे अशा उपक्रमांद्वारे दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या विक्रीत वाढ करण्याचे कार्य करतो.

3. पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) हा जनावरांच्या आजारांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक लसीकरण, पशुवैद्यकीय सेवांची क्षमता वाढवणे, रोग झाला असेल तर  प्राण्‍यांची देखरेख  करणे आणि पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी राबविला जात आहे. महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत लाळ्या खुरकत  आजारांविरुद्ध (FMD) 10.25  कोटी लसीकरण, ब्रुसेलोसिसविरुद्ध 28.01 लाख, पीपीआरविरुद्ध 2.35 कोटी आणि क्लासिकल स्वाइन फिव्हर (सीएसएफ) विरुद्ध 1.58 लाख जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. जळगाव जिल्ह्यात आतापर्यंत 41.62  लाख एफएमडी, ब्रुसेलोसिसविरुद्ध 1.07 लाख, पीपीआरविरुद्ध 9.13 लाख आणि सीएसएफविरुद्ध 0.07 लाख जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. राज्यात एकूण 80 फिरते  पशुवैद्यकीय वाहने  (एमव्हीयू) कार्यरत आहेत. त्यापैकी  जळगाव जिल्ह्यात कार्यरत 5 एमव्हीयू आहेत.

त्याचबरोबर, योजनेअंतर्गत पशुऔषधीचा एक नवीन घटक जोडण्यात आला आहे जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे (पीएम-केएसके) आणि सहकारी संस्थांद्वारे देशभरात परवडणाऱ्या जेनेरिक पशुवैद्यकीय औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करेल. यामुळे जेनेरिक औषधांसाठी एक परिसंस्था तयार होईल. ही औषधे सर्वांना परवडणारी आणि चांगल्या दर्जाची असतील.

4. भारत सरकारने पशुपालन आणि मत्स्यपालन शेतकऱ्यांना त्यांची  खेळत्या  भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा वाढवली आहे. ज्यामध्ये वैयक्तिक किंवा संयुक्त कर्जदार, संयुक्त दायित्व गट किंवा स्वयंसहाय्यता गट, ज्यात मालकीचे/भाड्याने/भाडेपट्ट्यावर शेड असलेले भाडेकरू शेतकरी समाविष्ट आहेत, या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन मिळण्यास पात्र आहेत.  आतापर्यंत महाराष्ट्रातील पशुपालन आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1,10, 358   नवीन केसीसी जारी करण्यात आले आहेत.

5. भारत सरकार पशुधन क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक योजना राबवत आहे. त्यासाठी 29,110.25 कोटी रुपयांचा  पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी  (एएचआयडीएफ) उभारत आहे. ज्यामध्ये दुग्ध प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधांची स्थापना करणे समाविष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार पात्र लाभार्थ्यांना 3% व्याज सवलत देत आहे. हे अनुदान जास्तीत जास्त आठ वर्षांसाठी वाढवले जाईल,  ज्यामध्ये कर्जफेडीसाठी जास्तीत जास्त 2 वर्षांचा अधिक कालावधीही  समाविष्ट असणार आहे.

गेल्या पाच वर्षात ‘एनएआयपी’ अंतर्गत सहाय्य केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या राज्यवार परिशिष्ट-1 मध्ये दिली आहे आणि महाराष्ट्रात ‘एएचआयडीएफ’  अंतर्गत मंजूर केलेल्या प्रकल्पांची माहिती परिशिष्ट-2 मध्ये दिली आहे.

परिशिष्ट-1

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम रेतन कार्यक्रम ‘एनएआयपी’ ची राज्यवार माहिती

Sl. No.	State/UT	Nationwide Artificial Insemination Programme
		Animal Covered	AI Done	Farmers Benefitted
1	Andhra Pradesh	7271593	13534121	3385494
2	Arunachal Pradesh	3896	4553	1808
3	Assam	1728956	2259202	1469462
4	Bihar	3939394	5426332	2699120
5	Chhattisgarh	1899186	2555961	1136298
6	Goa	25869	43346	8741
7	Gujarat	5851560	9414998	3472009
8	Haryana	616051	888738	447974
9	Himachal Pradesh	1826836	2984525	1333501
10	Jammu & Kashmir	2378443	4258437	1610132
11	Jharkhand	2687916	3606125	1820869
12	Karnataka	8316189	16365745	5213640
13	Ladakh	7409	9374	6049
14	Madhya Pradesh	7897299	9691938	4677115
15	Maharashtra	5657630	7673491	3660588
16	Manipur	27786	32608	16248
17	Meghalaya	51326	85953	16630
18	Mizoram	8712	12650	3989
19	Nagaland	41209	53282	16966
20	Odisha	4918641	6635012	3074382
21	Punjab	1195739	1896192	636970
22	Rajasthan	5952426	7869493	4138417
23	Sikkim	43868	54931	33777
24	Tamil Nadu	5043636	8532152	2338501
25	Telangana	3244563	4237569	1665755
26	Tripura	248420	333665	209181
27	Uttar Pradesh	14015463	22167599	7892528
28	Uttaranchal	1511187	2447353	1064152
29	West Bengal	5218518	8166218	3437398
Total		91629721	141241563	55487694

 

परिशिष्ट-2

महाराष्ट्रात ‘एएचआयडीएफ’ अंतर्गत मंजूर केलेल्या प्रकल्पांची माहिती

Serial Number	District Name	Approved Projects (Nos)	Project Cost (Rs. in Crores)
1	Ahmednagar	1	69.62
2	Aurangabad	2	117.04
3	Dhule	2	4.63
4	Nashik	4	43.2
5	Pune	3	40.33
6	Solapur	2	8.54

 

ही माहिती केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री प्रा. एस.पी. सिंह बघेल यांनी 22 जुलै,  2025 रोजी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.

 

* * *

निलिमा चितळे/संजना/सुवर्णा/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2147050)