ग्रामीण विकास मंत्रालय
मनरेगा के अंतर्गत फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए गए
Posted On:
22 JUL 2025 5:27PM by PIB Delhi
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रद्द किए गए फर्जी जॉब कार्डों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।
चूंकि योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, परिचालन दिशा-निर्देशों, वार्षिक मास्टर परिपत्र आदि में उचित कार्यान्वयन के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, इसलिए प्राथमिक रूप से संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को योजना के कार्यान्वयन में किसी भी अनियमितता के मामले में उचित कार्रवाई करनी होती है, जिसमें कानून के अनुसार मामले की गंभीरता के आधार पर जांच और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
मंत्रालय स्तर पर फर्जी जॉब कार्ड जैसे अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।
अनुलग्नक
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार रद्द किए गए फर्जी जॉब कार्डों की संख्या
|
क्र.सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
'फर्जी जॉब कार्ड' होने के कारण रद्द किए गए जॉब कार्डों की संख्या
|
2022-2023
|
2023-2024
|
2024-2025
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
0
|
0
|
2
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
46690
|
4164
|
2158
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
656
|
901
|
626
|
4
|
असम
|
8040
|
7465
|
7341
|
5
|
बिहार
|
81742
|
17641
|
8111
|
6
|
छत्तीसगढ
|
14647
|
8445
|
6888
|
7
|
गोवा
|
0
|
1
|
0
|
8
|
गुजरात
|
3843
|
1761
|
988
|
9
|
हरियाणा
|
139
|
123
|
157
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
586
|
209
|
65
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
1700
|
1623
|
871
|
12
|
झारखंड
|
70754
|
17264
|
5892
|
13
|
कर्नाटक
|
4111
|
2461
|
384
|
14
|
केरल
|
1548
|
401
|
133
|
15
|
लद्दाख
|
46
|
28
|
12
|
16
|
लक्षद्वीप
|
1
|
0
|
3
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
27885
|
23029
|
804
|
18
|
महाराष्ट्र
|
4143
|
1458
|
1401
|
19
|
मणिपुर
|
21
|
10
|
7
|
20
|
मेघालय
|
124
|
136
|
121
|
21
|
मिजोरम
|
56
|
18
|
16
|
22
|
नागालैंड
|
35
|
22
|
47
|
23
|
ओडिशा
|
114454
|
22264
|
7566
|
24
|
पुदुचेरी
|
25
|
2
|
8
|
25
|
पंजाब
|
3822
|
777
|
317
|
26
|
राजस्थान
|
45793
|
20362
|
2734
|
27
|
सिक्किम
|
15
|
3
|
2
|
28
|
तमिलनाडु
|
5639
|
7831
|
6000
|
29
|
तेलंगाना
|
16091
|
2206
|
2213
|
30
|
त्रिपुरा
|
255
|
354
|
283
|
31
|
उत्तर प्रदेश
|
299354
|
147397
|
3421
|
32
|
उत्तराखंड
|
1884
|
551
|
253
|
33
|
पश्चिम बंगाल
|
5263
|
719
|
2
|
|
कुल
|
759362
|
289626
|
58826
|
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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आरसी/केएसआर/एआर
(Release ID: 2146987)