ग्रामीण विकास मंत्रालय
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मनरेगा के अंतर्गत फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए गए

Posted On: 22 JUL 2025 5:27PM by PIB Delhi

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रद्द किए गए फर्जी जॉब कार्डों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

चूंकि योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, परिचालन दिशा-निर्देशों, वार्षिक मास्टर परिपत्र आदि में उचित कार्यान्वयन के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, इसलिए प्राथमिक रूप से संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को योजना के कार्यान्वयन में किसी भी अनियमितता के मामले में उचित कार्रवाई करनी होती है, जिसमें कानून के अनुसार मामले की गंभीरता के आधार पर जांच और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

मंत्रालय स्तर पर फर्जी जॉब कार्ड जैसे अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

अनुलग्नक

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार रद्द किए गए फर्जी जॉब कार्डों की संख्या

क्र.सं.

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

'फर्जी जॉब कार्ड' होने के कारण रद्द किए गए जॉब कार्डों की संख्या

2022-2023

2023-2024

2024-2025

1

अंडमान और निकोबार

0

0

2

2

आंध्र प्रदेश

46690

4164

2158

3

अरुणाचल प्रदेश

656

901

626

4

असम

8040

7465

7341

5

बिहार

81742

17641

8111

6

छत्तीसगढ

14647

8445

6888

7

गोवा

0

1

0

8

गुजरात

3843

1761

988

9

हरियाणा

139

123

157

10

हिमाचल प्रदेश

586

209

65

11

जम्मू और कश्मीर

1700

1623

871

12

झारखंड

70754

17264

5892

13

कर्नाटक

4111

2461

384

14

केरल

1548

401

133

15

लद्दाख

46

28

12

16

लक्षद्वीप

1

0

3

17

मध्य प्रदेश

27885

23029

804

18

महाराष्ट्र

4143

1458

1401

19

मणिपुर

21

10

7

20

मेघालय

124

136

121

21

मिजोरम

56

18

16

22

नागालैंड

35

22

47

23

ओडिशा

114454

22264

7566

24

पुदुचेरी

25

2

8

25

पंजाब

3822

777

317

26

राजस्थान

45793

20362

2734

27

सिक्किम

15

3

2

28

तमिलनाडु

5639

7831

6000

29

तेलंगाना

16091

2206

2213

30

त्रिपुरा

255

354

283

31

उत्तर प्रदेश

299354

147397

3421

32

उत्तराखंड

1884

551

253

33

पश्चिम बंगाल

5263

719

2

 

कुल

759362

289626

58826

 

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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आरसी/केएसआर/एआर


(Release ID: 2146987)
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