गृह मंत्रालय
नशीली दवाओं की बरामदगी
Posted On:
22 JUL 2025 3:49PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2022 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार; 2018 से 2022 के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जब्ती और पंजीकृत मामलों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक- I और II में है।
अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स की ज़ब्ती से संबंधित पूछताछ, निष्कर्ष और कार्रवाई संबंधित ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है। वर्ष 2020 से 2025 (मई तक) की अवधि के दौरान एनसीबी ने 116 बड़े मामले दर्ज किए हैं जिनमें 109318 किलोग्राम ड्रग्स ज़ब्त किया गया है। एनसीबी ने लगातार आपूर्तिकर्ताओं, प्राप्तकर्ताओं और वाहकों को गिरफ्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा सभी प्रमुख मामलों में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की वित्तीय रीढ़ को समाप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय जांच की जाती है। बार-बार अपराध करने वालों के मामले में स्वापक औषधि और साइकोएक्टिव पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या की भयावहता का आकलन करने और जानने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से 'भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की भयावहता' पर एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया गया था, जिसे 2019 में प्रकाशित किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में विभिन्न साइकोएक्टिव पदार्थों का उपयोग करने वाले वयस्कों और बच्चों की व्यापकता (प्रतिशत में) और अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:
पदार्थ
|
बच्चे और किशोर
(10-17 वर्ष)
|
वयस्कों
(18-75 वर्ष)
|
प्रसार
(प्रतिशत में)
|
उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या
|
प्रसार
(प्रतिशत में)
|
उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या
|
कैनबिस
|
0.90
|
20,00,000
|
3.30
|
2,90,00,000
|
नशीले पदार्थों
|
1.80
|
40,00,000
|
2.10
|
1,90,00,000
|
शामक
|
0.58
|
20,00,000
|
1.21
|
1,10,00,000
|
कोकीन
|
0.06
|
2,00,000
|
0.11
|
10,00,000
|
एटीएस
|
0.18
|
4,00,000
|
0.18
|
20,00,000
|
हैलुसिनोजन
|
0.07
|
2,00,000
|
0.13
|
20,00,000
|
स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
भारत को नशामुक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अपने अभियान के तहत सरकार विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है: -
(i) स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985, स्वापक औषधियों, साइकोएक्टिव पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए कड़े उपायों और दंड का प्रावधान करता है। सरकार ने 134 स्वापक औषधियों (धारा 2(xi)(ख) के अंतर्गत), 173 साइकोएक्टिव पदार्थों (धारा 3 के अंतर्गत) और 45 नियंत्रित पदार्थों को सूचीबद्ध किया है।
(धारा 9ए के तहत) वैध चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक हित में उनके उपयोग को विनियमित या प्रतिबंधित करना।
(ii) 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र का गठन किया गया जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय को सक्षम बनाता है।
(iii) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मादक द्रव्य निरोधक कार्य बल (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय प्रवर्तन के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
(iv) महत्वपूर्ण मादक पदार्थ जब्ती जांच की निगरानी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक के अधीन एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।
(v) सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल को सीमाओं और रेल मार्गों पर प्रवर्तन के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत सशक्त बनाया गया है।
(vi) एनसीबी संयुक्त नशा-विरोधी अभियान चलाने के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य एएनटीएफ जैसी अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
(vii) मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए बंदरगाहों पर माल की इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग लागू की जा रही है।
(viii) एनसीबी नियमित रूप से ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।
(ix) जांच और सक्रिय पुलिसिंग में सहायता के लिए गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल शुरू किया गया है।
(x) मादक-पदार्थ नि:शक्त सूचना केंद्र (मानस) - कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।
(xi) एनसीबी अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सक्रिय सूचना आदान-प्रदान और जांच सहयोग के लिए म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश और अन्य देशों जैसे पड़ोसी देशों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता करता है।
(xii) देश के सभी जिलों में 10,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों के माध्यम से नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। यह अभियान 5.51 करोड़ से अधिक युवाओं और 3.43 करोड़ महिलाओं सहित 16.49 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँच चुका है।
(xiii) सरकार देशभर में 352 एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), 46 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई) केंद्रों, 75 आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी), 148 व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ), 138 जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
(xiv) नशामुक्ति के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 संचालित है, जो मदद चाहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करता है।
(xv) सरकार अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित जागरुकता सृजन और संवेदीकरण सत्र प्रदान करती है।
(xvi) एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरुकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
******
अनुलग्नक-1
वर्ष 2018 के दौरान देश में स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जब्त की गई कुल दवाएं
|
किलोग्राम
|
संख्या
|
लीटर
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
33930.522
|
0
|
0
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1869.208
|
874
|
0
|
3
|
असम
|
15485.596
|
163525
|
54346.200
|
4
|
बिहार
|
32442.970
|
20516
|
2053.460
|
5
|
छत्तीसगढ
|
36785.864
|
127277
|
3457.720
|
6
|
गोवा
|
79.469
|
0
|
0
|
7
|
गुजरात
|
12780.186
|
27126
|
0
|
8
|
हरियाणा
|
16233.507
|
727425
|
1257.723
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
1072.006
|
160609
|
496.100
|
10
|
झारखंड
|
3463.958
|
1835
|
98.105
|
11
|
कर्नाटक
|
7489.246
|
2871
|
6.000
|
12
|
केरल
|
1378.325
|
21075
|
0.012
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
3118721.420
|
629315
|
570.800
|
14
|
महाराष्ट्र
|
19764.338
|
143022
|
908.800
|
15
|
मणिपुर $
|
40275.660
|
347309
|
6.544
|
16
|
मेघालय
|
1417.747
|
69592
|
0
|
17
|
मिजोरम
|
250.791
|
100
|
0
|
18
|
नगालैंड
|
2819.686
|
47125
|
300,000
|
19
|
ओडिशा
|
50759.897
|
1628
|
726.000
|
20
|
पंजाब
|
50045.181
|
6397919
|
368.401
|
21
|
राजस्थान
|
111430.200
|
1215771
|
201.860
|
22
|
सिक्किम$
|
0.015
|
1040
|
5.000
|
23
|
तमिलनाडु
|
12115.702
|
149032
|
0
|
24
|
तेलंगाना
|
6054.095
|
0
|
0
|
25
|
त्रिपुरा
|
62674.611
|
643755
|
23017.800
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
221760.042
|
306740
|
7172146.160
|
27
|
उत्तराखंड
|
1609.563
|
117215
|
0.000
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
31079.905
|
15241
|
15692.604
|
|
कुल राज्य
|
3893789.710
|
11337937
|
7275659.289
|
29
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
67.963
|
0
|
0
|
30
|
चंडीगढ़
|
51.709
|
5216
|
5.400
|
31
|
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
|
24.769
|
0
|
0
|
32
|
दिल्ली
|
6145.663
|
738256
|
1120.000
|
33
|
जम्मू और कश्मीर*
|
19353.677
|
87713
|
7997.220
|
34
|
लद्दाख
|
-
|
-
|
-
|
35
|
लक्षद्वीप
|
0.650
|
0
|
0
|
36
|
पुडुचेरी
|
13.541
|
0
|
0
|
|
कुल केंद्र शासित प्रदेश
|
25657.972
|
831185
|
9122.620
|
|
कुल (अखिल भारतीय)
|
3919447.682
|
12169122
|
7284781.909
|
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
नोट: पूर्ववर्ती दादर एंड नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का 2018 का '+' संयुक्त डेटा
* 2018 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा
$ सिक्किम और मणिपुर द्वारा 2018 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, इन राज्यों में वर्ष 2018 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
अनुलग्नक-I (जारी)
वर्ष 2019 के दौरान देश में स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जब्त की गई कुल दवाएं
|
किलोग्राम
|
संख्या
|
लीटर
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
66669.529
|
160
|
0
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1993.750
|
0
|
0
|
3
|
असम
|
17352.544
|
1604127
|
7377.658
|
4
|
बिहार
|
5124.761
|
4910
|
675.260
|
5
|
छत्तीसगढ
|
19953.225
|
86079
|
1308.500
|
6
|
गोवा
|
85.215
|
2
|
0
|
7
|
गुजरात
|
14923.489
|
4200
|
0
|
8
|
हरियाणा
|
16806.228
|
892131
|
36479.200
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
1763.853
|
200386
|
970.000
|
10
|
झारखंड
|
4073.335
|
3834
|
455.816
|
11
|
कर्नाटक
|
7800.718
|
1705
|
5
|
12
|
केरल
|
2548.475
|
5661
|
0
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
60864.128
|
40839
|
4260.010
|
14
|
महाराष्ट्र
|
20622.717
|
3220
|
4191.712
|
15
|
मणिपुर$
|
46142.187
|
393309
|
48.324
|
16
|
मेघालय
|
1281.983
|
36
|
79.000
|
17
|
मिजोरम
|
991.189
|
0
|
0
|
18
|
नगालैंड
|
1732.271
|
260849
|
1.134
|
19
|
ओडिशा
|
61993.835
|
0
|
1112.200
|
20
|
पंजाब
|
44239.070
|
10214701
|
1526.716
|
21
|
राजस्थान
|
310732.428
|
1510447
|
206.200
|
22
|
सिक्किम
|
16.798
|
0
|
0
|
23
|
तमिलनाडु
|
28757.502
|
420
|
0
|
24
|
तेलंगाना
|
13278.093
|
264
|
0
|
25
|
त्रिपुरा
|
15858.949
|
2156754
|
858528.820
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
272197.319
|
1355373
|
10791849.820
|
27
|
उत्तराखंड
|
2073.105
|
52149
|
94.000
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
36834.860
|
400747
|
21316.335
|
|
कुल राज्य
|
1076711.556
|
19192303
|
11730485.705
|
29
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
121.999
|
11761
|
78.200
|
30
|
चंडीगढ़
|
398.727
|
15098
|
2.400
|
31
|
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
|
0
|
0
|
0
|
32
|
दिल्ली
|
7895.937
|
1465832
|
3000.000
|
33
|
जम्मू और कश्मीर*
|
26517.388
|
164428
|
2133.300
|
34
|
लद्दाख
|
|
|
|
35
|
लक्षद्वीप
|
0.466
|
0
|
0
|
36
|
पुडुचेरी
|
0
|
0
|
0
|
|
कुल केंद्र शासित प्रदेश
|
34934.517
|
1657119
|
5213.900
|
|
कुल (अखिल भारतीय)
|
1111646.073
|
20849422
|
11735699.605
|
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
नोट: पूर्ववर्ती अंडमान एवं निकोबार हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का 2019 का '+' संयुक्त डेटा
* 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा
$ मणिपुर द्वारा 2019 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से, राज्य में वर्ष 2019 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
अनुलग्नक-I (जारी)
देश में 2020 के दौरान स्वापक औषधि और साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जब्त की गई कुल दवाएं
|
किलोग्राम.
|
संख्या
|
लीटर
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
106042.775
|
0
|
0
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
4032.540
|
0
|
0
|
3
|
असम
|
9256.162
|
1138466
|
8554.800
|
4
|
बिहार
|
13162.231
|
333
|
5933.700
|
5
|
छत्तीसगढ
|
29743.484
|
96445
|
988.310
|
6
|
गोवा
|
149.542
|
0
|
0
|
7
|
गुजरात
|
13213.214
|
33030
|
894.325
|
8
|
हरियाणा
|
24695.602
|
1666911
|
2197.800
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
3899.779
|
3210547
|
14.000
|
10
|
झारखंड
|
8830.645
|
4882
|
345.230
|
11
|
कर्नाटक
|
21729.793
|
12246
|
1.610
|
12
|
केरल
|
3060.459
|
1444
|
2.100
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
58084.552
|
279760
|
13611.300
|
14
|
महाराष्ट्र
|
28832.304
|
66027
|
519.100
|
15
|
मणिपुर$
|
1355.763
|
1117388
|
5908.020
|
16
|
मेघालय
|
989.816
|
4234
|
2.000
|
17
|
मिजोरम
|
617.735
|
470
|
13.280
|
18
|
नगालैंड
|
791.676
|
179373
|
76.600
|
19
|
ओडिशा
|
81847.001
|
0
|
0
|
20
|
पंजाब
|
37364.676
|
44649858
|
4517.190
|
21
|
राजस्थान
|
148602.246
|
3285638
|
64.820
|
22
|
सिक्किम$
|
0.585
|
19
|
0
|
23
|
तमिलनाडु
|
298785.294
|
5554
|
0
|
24
|
तेलंगाना
|
19708.291
|
509
|
150,000
|
25
|
त्रिपुरा
|
14007.145
|
539241
|
10436.620
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
327420.562
|
1401062
|
965896.170
|
27
|
उत्तराखंड
|
1848.326
|
450215
|
24,000
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
25509.802
|
363396
|
40627.132
|
|
कुल राज्य
|
1283582.000
|
58507048
|
1060778.107
|
29
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
159.235
|
921
|
0
|
30
|
चंडीगढ़
|
95.953
|
5501
|
5.780
|
31
|
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव
|
7.360
|
0
|
0
|
32
|
दिल्ली
|
5483.247
|
123220
|
2558.000
|
33
|
जम्मू और कश्मीर
|
27361.353
|
618361
|
40890.110
|
34
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
0
|
35
|
लक्षद्वीप
|
0.936
|
0
|
0
|
36
|
पुडुचेरी
|
77.155
|
0
|
0
|
|
कुल केंद्र शासित प्रदेश
|
33185.239
|
748003
|
43453.890
|
|
कुल (अखिल भारतीय)
|
1316767.239
|
59255051
|
1104231.997
|
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
सिक्किम और मणिपुर द्वारा 2020 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से इन राज्यों में वर्ष 2020 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
अनुलग्नक-I (जारी)
देश में 2021 के दौरान स्वापक औषधि और साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जब्त की गई कुल दवाएं
|
किलोग्राम.
|
संख्या
|
लीटर
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
191712.574
|
58
|
0
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
3528.944
|
0
|
0
|
3
|
असम
|
17156.703
|
4305100
|
496987.615
|
4
|
बिहार
|
35454.469
|
60769
|
4825.330
|
5
|
छत्तीसगढ
|
27884.969
|
359714
|
487.930
|
6
|
गोवा
|
136.711
|
0
|
0
|
7
|
गुजरात
|
21307.037
|
8622
|
92.300
|
8
|
हरियाणा
|
21313.606
|
1037457
|
695.100
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
4455.151
|
5668585
|
82,000
|
10
|
झारखंड
|
20799.734
|
2320
|
951.400
|
11
|
कर्नाटक
|
8479.963
|
14206
|
6.260
|
12
|
केरल
|
4030.893
|
905
|
0
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
68088.000
|
44955
|
6900.600
|
14
|
महाराष्ट्र
|
27986.007
|
190
|
46.540
|
15
|
मणिपुर$
|
40008.303
|
1192913
|
2108.409
|
16
|
मेघालय
|
986.887
|
19342
|
28.860
|
17
|
मिजोरम
|
215.006
|
35
|
2.700
|
18
|
नगालैंड
|
2187.668
|
149557
|
92.900
|
19
|
ओडिशा
|
169435.890
|
790
|
0
|
20
|
पंजाब
|
38783.170
|
17772675
|
4800.729
|
21
|
राजस्थान
|
142834.881
|
13445789
|
39.300
|
22
|
सिक्किम
|
0.738
|
58541
|
1204.092
|
23
|
तमिलनाडु
|
20354.706
|
10098
|
0
|
24
|
तेलंगाना
|
39360.772
|
220
|
28.670
|
25
|
त्रिपुरा
|
39797.368
|
212801
|
24975.560
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
126657.395
|
3265073
|
267909.500
|
27
|
उत्तराखंड
|
2019.459
|
147672
|
0
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
29414.012
|
401778
|
79273.112
|
|
कुल राज्य
|
1104391.016
|
48180165
|
891538.907
|
29
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
62.384
|
0
|
0
|
30
|
चंडीगढ़
|
181.107
|
18290
|
18.200
|
31
|
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
|
14.570
|
0
|
0
|
32
|
दिल्ली
|
9921.298
|
42278
|
0
|
33
|
जम्मू और कश्मीर
|
22082.414
|
171954
|
4069.230
|
34
|
लद्दाख
|
403.078
|
0
|
0
|
35
|
लक्षद्वीप
|
2.159
|
0
|
0
|
36
|
पुडुचेरी
|
87.676
|
0
|
0
|
|
कुल केंद्र शासित प्रदेश
|
32754.686
|
232522
|
4087.430
|
|
कुल (अखिल भारतीय)
|
1137145.702
|
48412687
|
895626.337
|
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
मणिपुर द्वारा 2021 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से वर्ष 2021 के लिए राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
अनुलग्नक-I (जारी)
देश में 2022 के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जब्त की गई कुल दवाएं
|
किलोग्राम.
|
संख्या
|
लीटर
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
169223.567
|
11803
|
0
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
3533.650
|
0
|
0
|
3
|
असम
|
49515.645
|
5281488
|
4397079.600
|
4
|
बिहार
|
31985.903
|
47437
|
18237.900
|
5
|
छत्तीसगढ
|
25427.599
|
519809
|
44403.200
|
6
|
गोवा
|
206.840
|
0
|
0
|
7
|
गुजरात
|
29230.550
|
185
|
1242.680
|
8
|
हरियाणा
|
24949.364
|
878887
|
980.450
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
943.433
|
94208
|
225.500
|
10
|
झारखंड
|
37322.623
|
4601
|
257.950
|
11
|
कर्नाटक
|
10577.238
|
2820
|
34.000
|
12
|
केरल
|
5639.273
|
2808
|
0.043
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
70722.635
|
35655
|
6702.520
|
14
|
महाराष्ट्र
|
20185.509
|
22672
|
5240.308
|
15
|
मणिपुर
|
18454.016
|
834967
|
3461.830
|
16
|
मेघालय
|
3993.255
|
19325
|
28.900
|
17
|
मिजोरम
|
388.530
|
0
|
63.800
|
18
|
नगालैंड
|
7791.296
|
169433
|
251.560
|
19
|
ओडिशा
|
144181.034
|
0
|
0
|
20
|
पंजाब
|
49421.858
|
6246151
|
5017.200
|
21
|
राजस्थान
|
155161.550
|
684188
|
15.800
|
22
|
सिक्किम
|
24.083
|
24629
|
9.803
|
23
|
तमिलनाडु
|
27509.701
|
76540
|
58.645
|
24
|
तेलंगाना
|
31771.630
|
512
|
100.370
|
25
|
त्रिपुरा
|
61795.360
|
155423
|
12294.500
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
1051997.001
|
933689
|
76593.980
|
27
|
उत्तराखंड
|
1492.520
|
155201
|
307.000
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
23897.767
|
631624
|
67182.860
|
|
कुल राज्य
|
2057343.430
|
16834055
|
4639790.399
|
29
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
60.679
|
325
|
2.600
|
30
|
चंडीगढ़
|
360.005
|
2627
|
0
|
31
|
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
|
11.154
|
0
|
0
|
32
|
दिल्ली
|
5512.448
|
353168
|
0
|
33
|
जम्मू और कश्मीर
|
17192.409
|
300776
|
956.100
|
34
|
लद्दाख
|
0.735
|
0
|
0
|
35
|
लक्षद्वीप
|
4.228
|
0
|
0
|
36
|
पुडुचेरी
|
90.448
|
20
|
0
|
|
कुल केंद्र शासित प्रदेश
|
23232.106
|
656916
|
958.700
|
|
कुल (अखिल भारतीय)
|
2080575.536
|
17490971
|
4640749.099
|
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
अनुबंध- II
वर्ष 2018 से 2022 के दौरान स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग हेतु मादक पदार्थों के कब्जे तथा तस्करी हेतु मादक पदार्थों के कब्जे के लिए रजिस्टर्ड मामलों की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या**
क्र
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
534
|
717
|
866
|
1635
|
1391
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
122
|
124
|
132
|
264
|
306
|
|
3
|
असम
|
478
|
841
|
983
|
2291
|
2902
|
|
4
|
बिहार
|
615
|
697
|
964
|
1469
|
1823
|
|
5
|
छत्तीसगढ
|
712
|
707
|
875
|
1123
|
1155
|
|
6
|
गोवा
|
222
|
218
|
147
|
121
|
153
|
|
7
|
गुजरात
|
150
|
289
|
308
|
461
|
508
|
|
8
|
हरियाणा
|
2587
|
2677
|
3060
|
2741
|
3815
|
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
1342
|
1439
|
1538
|
1537
|
1516
|
|
10
|
झारखंड
|
237
|
242
|
415
|
609
|
464
|
|
11
|
कर्नाटक
|
1030
|
1652
|
4054
|
5787
|
6399
|
|
12
|
केरल
|
8724
|
9245
|
4968
|
5695
|
26619
|
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
1874
|
3432
|
3155
|
4068
|
4811
|
|
14
|
महाराष्ट्र
|
12195
|
14158
|
4714
|
10087
|
13830
|
|
15
|
मणिपुर
|
381
|
338
|
304
|
354
|
518
|
|
16
|
मेघालय
|
81
|
117
|
76
|
69
|
116
|
|
17
|
मिजोरम
|
164
|
160
|
97
|
122
|
245
|
|
18
|
नगालैंड
|
66
|
142
|
115
|
154
|
242
|
|
19
|
ओडिशा
|
573
|
980
|
1179
|
1642
|
1891
|
|
20
|
पंजाब
|
11654
|
11536
|
6909
|
9972
|
12442
|
|
21
|
राजस्थान
|
1862
|
2592
|
2743
|
2989
|
3821
|
|
22
|
सिक्किम
|
7
|
20
|
19
|
52
|
41
|
|
23
|
तमिलनाडु
|
3717
|
4329
|
5403
|
6852
|
10385
|
|
24
|
तेलंगाना
|
311
|
464
|
509
|
1346
|
1279
|
|
25
|
त्रिपुरा
|
431
|
316
|
307
|
357
|
562
|
|
26
|
उत्तर प्रदेश
|
8821
|
10198
|
10852
|
10432
|
11541
|
|
27
|
उत्तराखंड
|
1064
|
1396
|
1282
|
1762
|
1440
|
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
1479
|
1421
|
1626
|
1890
|
1608
|
|
|
कुल राज्य
|
61433
|
70447
|
57600
|
75881
|
111823
|
|
29
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
49
|
133
|
55
|
28
|
52
|
|
30
|
चंडीगढ़
|
178
|
226
|
134
|
89
|
182
|
|
31
|
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
|
3
|
0
|
5
|
6
|
11
|
|
32
|
दिल्ली
|
507
|
712
|
748
|
566
|
1179
|
|
33
|
जम्मू और कश्मीर*
|
938
|
1173
|
1222
|
1681
|
1837
|
|
34
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
2
|
5
|
8
|
|
35
|
लक्षद्वीप
|
8
|
4
|
4
|
3
|
3
|
|
36
|
पुडुचेरी
|
21
|
26
|
36
|
72
|
141
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कुल केंद्र शासित प्रदेश
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1704
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2274
|
2206
|
2450
|
3413
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कुल (अखिल भारतीय)
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63137
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72721
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59806
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78331
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115236
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स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
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नोट: '+' 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती अंडमान एवं निकोबार हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त डेटा
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* '2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा
**प्रकाशित डेटा 2022 तक उपलब्ध है
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गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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एमजी/केसी/पीसी/एसके
(Release ID: 2146944)