गृह मंत्रालय
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नशीली दवाओं की बरामदगी

Posted On: 22 JUL 2025 3:49PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2022 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार; 2018 से 2022 के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जब्ती और पंजीकृत मामलों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक- I और II में है।

अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स की ज़ब्ती से संबंधित पूछताछ, निष्कर्ष और कार्रवाई संबंधित ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है। वर्ष 2020 से 2025 (मई तक) की अवधि के दौरान एनसीबी ने 116 बड़े मामले दर्ज किए हैं जिनमें 109318 किलोग्राम ड्रग्स ज़ब्त किया गया है। एनसीबी ने लगातार आपूर्तिकर्ताओं, प्राप्तकर्ताओं और वाहकों को गिरफ्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा सभी प्रमुख मामलों में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की वित्तीय रीढ़ को समाप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय जांच की जाती है। बार-बार अपराध करने वालों के मामले में स्वापक औषधि और साइकोएक्टिव पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या की भयावहता का आकलन करने और जानने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से 'भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की भयावहता' पर एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया गया था, जिसे 2019 में प्रकाशित किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में विभिन्न साइकोएक्टिव पदार्थों का उपयोग करने वाले वयस्कों और बच्चों की व्यापकता (प्रतिशत में) और अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:

पदार्थ

बच्चे और किशोर

(10-17 वर्ष)

वयस्कों

(18-75 वर्ष)

प्रसार

(प्रतिशत में)

उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या

प्रसार

(प्रतिशत में)

उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या

कैनबिस

0.90

20,00,000

3.30

2,90,00,000

नशीले पदार्थों

1.80

40,00,000

2.10

1,90,00,000

शामक

0.58

20,00,000

1.21

1,10,00,000

कोकीन

0.06

2,00,000

0.11

10,00,000

एटीएस

0.18

4,00,000

0.18

20,00,000

हैलुसिनोजन

0.07

2,00,000

0.13

20,00,000

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

भारत को नशामुक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अपने अभियान के तहत सरकार विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है: -

(i) स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985, स्वापक औषधियों, साइकोएक्टिव पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए कड़े उपायों और दंड का प्रावधान करता है। सरकार ने 134 स्वापक औषधियों (धारा 2(xi)(ख) के अंतर्गत), 173 साइकोएक्टिव पदार्थों (धारा 3 के अंतर्गत) और 45 नियंत्रित पदार्थों को सूचीबद्ध किया है।

(धारा 9ए के तहत) वैध चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक हित में उनके उपयोग को विनियमित या प्रतिबंधित करना।

(ii) 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र का गठन किया गया जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय को सक्षम बनाता है।

(iii) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मादक द्रव्य निरोधक कार्य बल (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय प्रवर्तन के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

(iv) महत्वपूर्ण मादक पदार्थ जब्ती जांच की निगरानी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक के अधीन एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।

(v) सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल को सीमाओं और रेल मार्गों पर प्रवर्तन के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत सशक्त बनाया गया है।

(vi) एनसीबी संयुक्त नशा-विरोधी अभियान चलाने के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य एएनटीएफ जैसी अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।

(vii) मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए बंदरगाहों पर माल की इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग लागू की जा रही है।

(viii) एनसीबी नियमित रूप से ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

(ix) जांच और सक्रिय पुलिसिंग में सहायता के लिए गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल शुरू किया गया है।

(x) मादक-पदार्थ नि:शक्त सूचना केंद्र (मानस) - कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।

(xi) एनसीबी अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सक्रिय सूचना आदान-प्रदान और जांच सहयोग के लिए म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश और अन्य देशों जैसे पड़ोसी देशों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता करता है।

(xii) देश के सभी जिलों में 10,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों के माध्यम से नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। यह अभियान 5.51 करोड़ से अधिक युवाओं और 3.43 करोड़ महिलाओं सहित 16.49 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँच चुका है।

(xiii) सरकार देशभर में 352 एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), 46 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई) केंद्रों, 75 आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी), 148 व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ), 138 जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(xiv) नशामुक्ति के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 संचालित है, जो मदद चाहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करता है।

(xv) सरकार अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित जागरुकता सृजन और संवेदीकरण सत्र प्रदान करती है।

(xvi) एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरुकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

******

अनुलग्नक-1

वर्ष 2018 के दौरान देश में स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

क्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जब्त की गई कुल दवाएं

किलोग्राम

संख्या

लीटर

1

आंध्र प्रदेश

33930.522

0

0

2

अरुणाचल प्रदेश

1869.208

874

0

3

असम

15485.596

163525

54346.200

4

बिहार

32442.970

20516

2053.460

5

छत्तीसगढ

36785.864

127277

3457.720

6

गोवा

79.469

0

0

7

गुजरात

12780.186

27126

0

8

हरियाणा

16233.507

727425

1257.723

9

हिमाचल प्रदेश

1072.006

160609

496.100

10

झारखंड

3463.958

1835

98.105

11

कर्नाटक

7489.246

2871

6.000

12

केरल

1378.325

21075

0.012

13

मध्य प्रदेश

3118721.420

629315

570.800

14

महाराष्ट्र

19764.338

143022

908.800

15

मणिपुर $

40275.660

347309

6.544

16

मेघालय

1417.747

69592

0

17

मिजोरम

250.791

100

0

18

नगालैंड

2819.686

47125

300,000

19

ओडिशा

50759.897

1628

726.000

20

पंजाब

50045.181

6397919

368.401

21

राजस्थान

111430.200

1215771

201.860

22

सिक्किम$

0.015

1040

5.000

23

तमिलनाडु

12115.702

149032

0

24

तेलंगाना

6054.095

0

0

25

त्रिपुरा

62674.611

643755

23017.800

26

उत्तर प्रदेश

221760.042

306740

7172146.160

27

उत्तराखंड

1609.563

117215

0.000

28

पश्चिम बंगाल

31079.905

15241

15692.604

 

कुल राज्य

3893789.710

11337937

7275659.289

29

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

67.963

0

0

30

चंडीगढ़

51.709

5216

5.400

31

दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+

24.769

0

0

32

दिल्ली

6145.663

738256

1120.000

33

जम्मू और कश्मीर*

19353.677

87713

7997.220

34

लद्दाख

-

-

-

35

लक्षद्वीप

0.650

0

0

36

पुडुचेरी

13.541

0

0

 

कुल केंद्र शासित प्रदेश

25657.972

831185

9122.620

 

कुल (अखिल भारतीय)

3919447.682

12169122

7284781.909

 

स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी

नोट: पूर्ववर्ती दादर एंड नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का 2018 का '+' संयुक्त डेटा

* 2018 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

$ सिक्किम और मणिपुर द्वारा 2018 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, इन राज्यों में वर्ष 2018 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2019 के दौरान देश में स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

क्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जब्त की गई कुल दवाएं

किलोग्राम

संख्या

लीटर

1

आंध्र प्रदेश

66669.529

160

0

2

अरुणाचल प्रदेश

1993.750

0

0

3

असम

17352.544

1604127

7377.658

4

बिहार

5124.761

4910

675.260

5

छत्तीसगढ

19953.225

86079

1308.500

6

गोवा

85.215

2

0

7

गुजरात

14923.489

4200

0

8

हरियाणा

16806.228

892131

36479.200

9

हिमाचल प्रदेश

1763.853

200386

970.000

10

झारखंड

4073.335

3834

455.816

11

कर्नाटक

7800.718

1705

5

12

केरल

2548.475

5661

0

13

मध्य प्रदेश

60864.128

40839

4260.010

14

महाराष्ट्र

20622.717

3220

4191.712

15

मणिपुर$

46142.187

393309

48.324

16

मेघालय

1281.983

36

79.000

17

मिजोरम

991.189

0

0

18

नगालैंड

1732.271

260849

1.134

19

ओडिशा

61993.835

0

1112.200

20

पंजाब

44239.070

10214701

1526.716

21

राजस्थान

310732.428

1510447

206.200

22

सिक्किम

16.798

0

0

23

तमिलनाडु

28757.502

420

0

24

तेलंगाना

13278.093

264

0

25

त्रिपुरा

15858.949

2156754

858528.820

26

उत्तर प्रदेश

272197.319

1355373

10791849.820

27

उत्तराखंड

2073.105

52149

94.000

28

पश्चिम बंगाल

36834.860

400747

21316.335

 

कुल राज्य

1076711.556

19192303

11730485.705

29

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

121.999

11761

78.200

30

चंडीगढ़

398.727

15098

2.400

31

दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+

0

0

0

32

दिल्ली

7895.937

1465832

3000.000

33

जम्मू और कश्मीर*

26517.388

164428

2133.300

34

लद्दाख

 

 

 

35

लक्षद्वीप

0.466

0

0

36

पुडुचेरी

0

0

0

 

कुल केंद्र शासित प्रदेश

34934.517

1657119

5213.900

 

कुल (अखिल भारतीय)

1111646.073

20849422

11735699.605

स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी

नोट: पूर्ववर्ती  अंडमान एवं निकोबार हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का 2019 का '+' संयुक्त डेटा

* 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

$ मणिपुर द्वारा 2019 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से, राज्य में वर्ष 2019 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

अनुलग्नक-I (जारी)

देश में 2020 के दौरान स्वापक औषधि और साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

क्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जब्त की गई कुल दवाएं

किलोग्राम.

संख्या

लीटर

1

आंध्र प्रदेश

106042.775

0

0

2

अरुणाचल प्रदेश

4032.540

0

0

3

असम

9256.162

1138466

8554.800

4

बिहार

13162.231

333

5933.700

5

छत्तीसगढ

29743.484

96445

988.310

6

गोवा

149.542

0

0

7

गुजरात

13213.214

33030

894.325

8

हरियाणा

24695.602

1666911

2197.800

9

हिमाचल प्रदेश

3899.779

3210547

14.000

10

झारखंड

8830.645

4882

345.230

11

कर्नाटक

21729.793

12246

1.610

12

केरल

3060.459

1444

2.100

13

मध्य प्रदेश

58084.552

279760

13611.300

14

महाराष्ट्र

28832.304

66027

519.100

15

मणिपुर$

1355.763

1117388

5908.020

16

मेघालय

989.816

4234

2.000

17

मिजोरम

617.735

470

13.280

18

नगालैंड

791.676

179373

76.600

19

ओडिशा

81847.001

0

0

20

पंजाब

37364.676

44649858

4517.190

21

राजस्थान

148602.246

3285638

64.820

22

सिक्किम$

0.585

19

0

23

तमिलनाडु

298785.294

5554

0

24

तेलंगाना

19708.291

509

150,000

25

त्रिपुरा

14007.145

539241

10436.620

26

उत्तर प्रदेश

327420.562

1401062

965896.170

27

उत्तराखंड

1848.326

450215

24,000

28

पश्चिम बंगाल

25509.802

363396

40627.132

 

कुल राज्य

1283582.000

58507048

1060778.107

29

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

159.235

921

0

30

चंडीगढ़

95.953

5501

5.780

31

दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव

7.360

0

0

32

दिल्ली

5483.247

123220

2558.000

33

जम्मू और कश्मीर

27361.353

618361

40890.110

34

लद्दाख

0

0

0

35

लक्षद्वीप

0.936

0

0

36

पुडुचेरी

77.155

0

0

 

कुल केंद्र शासित प्रदेश

33185.239

748003

43453.890

 

कुल (अखिल भारतीय)

1316767.239

59255051

1104231.997

स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी

सिक्किम और मणिपुर द्वारा 2020 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से इन राज्यों में वर्ष 2020 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

अनुलग्नक-I (जारी)

देश में 2021 के दौरान स्वापक औषधि और साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

क्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जब्त की गई कुल दवाएं

किलोग्राम.

संख्या

लीटर

1

आंध्र प्रदेश

191712.574

58

0

2

अरुणाचल प्रदेश

3528.944

0

0

3

असम

17156.703

4305100

496987.615

4

बिहार

35454.469

60769

4825.330

5

छत्तीसगढ

27884.969

359714

487.930

6

गोवा

136.711

0

0

7

गुजरात

21307.037

8622

92.300

8

हरियाणा

21313.606

1037457

695.100

9

हिमाचल प्रदेश

4455.151

5668585

82,000

10

झारखंड

20799.734

2320

951.400

11

कर्नाटक

8479.963

14206

6.260

12

केरल

4030.893

905

0

13

मध्य प्रदेश

68088.000

44955

6900.600

14

महाराष्ट्र

27986.007

190

46.540

15

मणिपुर$

40008.303

1192913

2108.409

16

मेघालय

986.887

19342

28.860

17

मिजोरम

215.006

35

2.700

18

नगालैंड

2187.668

149557

92.900

19

ओडिशा

169435.890

790

0

20

पंजाब

38783.170

17772675

4800.729

21

राजस्थान

142834.881

13445789

39.300

22

सिक्किम

0.738

58541

1204.092

23

तमिलनाडु

20354.706

10098

0

24

तेलंगाना

39360.772

220

28.670

25

त्रिपुरा

39797.368

212801

24975.560

26

उत्तर प्रदेश

126657.395

3265073

267909.500

27

उत्तराखंड

2019.459

147672

0

28

पश्चिम बंगाल

29414.012

401778

79273.112

 

कुल राज्य

1104391.016

48180165

891538.907

29

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

62.384

0

0

30

चंडीगढ़

181.107

18290

18.200

31

दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+

14.570

0

0

32

दिल्ली

9921.298

42278

0

33

जम्मू और कश्मीर

22082.414

171954

4069.230

34

लद्दाख

403.078

0

0

35

लक्षद्वीप

2.159

0

0

36

पुडुचेरी

87.676

0

0

 

कुल केंद्र शासित प्रदेश

32754.686

232522

4087.430

 

कुल (अखिल भारतीय)

1137145.702

48412687

895626.337

 

स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी

मणिपुर द्वारा 2021 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से वर्ष 2021 के लिए राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

अनुलग्नक-I (जारी)

देश में 2022 के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

क्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

जब्त की गई कुल दवाएं

किलोग्राम.

संख्या

लीटर

1

आंध्र प्रदेश

169223.567

11803

0

2

अरुणाचल प्रदेश

3533.650

0

0

3

असम

49515.645

5281488

4397079.600

4

बिहार

31985.903

47437

18237.900

5

छत्तीसगढ

25427.599

519809

44403.200

6

गोवा

206.840

0

0

7

गुजरात

29230.550

185

1242.680

8

हरियाणा

24949.364

878887

980.450

9

हिमाचल प्रदेश

943.433

94208

225.500

10

झारखंड

37322.623

4601

257.950

11

कर्नाटक

10577.238

2820

34.000

12

केरल

5639.273

2808

0.043

13

मध्य प्रदेश

70722.635

35655

6702.520

14

महाराष्ट्र

20185.509

22672

5240.308

15

मणिपुर

18454.016

834967

3461.830

16

मेघालय

3993.255

19325

28.900

17

मिजोरम

388.530

0

63.800

18

नगालैंड

7791.296

169433

251.560

19

ओडिशा

144181.034

0

0

20

पंजाब

49421.858

6246151

5017.200

21

राजस्थान

155161.550

684188

15.800

22

सिक्किम

24.083

24629

9.803

23

तमिलनाडु

27509.701

76540

58.645

24

तेलंगाना

31771.630

512

100.370

25

त्रिपुरा

61795.360

155423

12294.500

26

उत्तर प्रदेश

1051997.001

933689

76593.980

27

उत्तराखंड

1492.520

155201

307.000

28

पश्चिम बंगाल

23897.767

631624

67182.860

 

कुल राज्य

2057343.430

16834055

4639790.399

29

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

60.679

325

2.600

30

चंडीगढ़

360.005

2627

0

31

दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+

11.154

0

0

32

दिल्ली

5512.448

353168

0

33

जम्मू और कश्मीर

17192.409

300776

956.100

34

लद्दाख

0.735

0

0

35

लक्षद्वीप

4.228

0

0

36

पुडुचेरी

90.448

20

0

 

कुल केंद्र शासित प्रदेश

23232.106

656916

958.700

 

कुल (अखिल भारतीय)

2080575.536

17490971

4640749.099

स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी

अनुबंध- II

वर्ष 2018 से 2022 के दौरान स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग हेतु मादक पदार्थों के कब्जे तथा तस्करी हेतु मादक पदार्थों के कब्जे के लिए रजिस्टर्ड मामलों की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या**

क्र

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

2018

2019

2020

2021

2022

 

1

आंध्र प्रदेश

534

717

866

1635

1391

 

2

अरुणाचल प्रदेश

122

124

132

264

306

 

3

असम

478

841

983

2291

2902

 

4

बिहार

615

697

964

1469

1823

 

5

छत्तीसगढ

712

707

875

1123

1155

 

6

गोवा

222

218

147

121

153

 

7

गुजरात

150

289

308

461

508

 

8

हरियाणा

2587

2677

3060

2741

3815

 

9

हिमाचल प्रदेश

1342

1439

1538

1537

1516

 

10

झारखंड

237

242

415

609

464

 

11

कर्नाटक

1030

1652

4054

5787

6399

 

12

केरल

8724

9245

4968

5695

26619

 

13

मध्य प्रदेश

1874

3432

3155

4068

4811

 

14

महाराष्ट्र

12195

14158

4714

10087

13830

 

15

मणिपुर

381

338

304

354

518

 

16

मेघालय

81

117

76

69

116

 

17

मिजोरम

164

160

97

122

245

 

18

नगालैंड

66

142

115

154

242

 

19

ओडिशा

573

980

1179

1642

1891

 

20

पंजाब

11654

11536

6909

9972

12442

 

21

राजस्थान

1862

2592

2743

2989

3821

 

22

सिक्किम

7

20

19

52

41

 

23

तमिलनाडु

3717

4329

5403

6852

10385

 

24

तेलंगाना

311

464

509

1346

1279

 

25

त्रिपुरा

431

316

307

357

562

 

26

उत्तर प्रदेश

8821

10198

10852

10432

11541

 

27

उत्तराखंड

1064

1396

1282

1762

1440

 

28

पश्चिम बंगाल

1479

1421

1626

1890

1608

 

 

कुल राज्य

61433

70447

57600

75881

111823

 

29

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

49

133

55

28

52

 

30

चंडीगढ़

178

226

134

89

182

 

31

दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+

3

0

5

6

11

 

32

दिल्ली

507

712

748

566

1179

 

33

जम्मू और कश्मीर*

938

1173

1222

1681

1837

 

34

लद्दाख

0

0

2

5

8

 

35

लक्षद्वीप

8

4

4

3

3

 

36

पुडुचेरी

21

26

36

72

141

 

 

कुल केंद्र शासित प्रदेश

1704

2274

2206

2450

3413

 

 

कुल (अखिल भारतीय)

63137

72721

59806

78331

115236

 

स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी

 

 

 

 

 

नोट: '+' 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती अंडमान एवं निकोबार हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त डेटा

* '2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

**प्रकाशित डेटा 2022 तक उपलब्ध है

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

एमजी/केसी/पीसी/एसके


(Release ID: 2146944)
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