देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार अगस्त 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल लागू कर रही है।

इस मिशन की शुरुआत में केवल 3 करोड़ 23 लाख  (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध थें। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 16.07.2025 तक दी गई जानकारी के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत अब तक लगभग 12 करोड़ 43 लाख अतिरिक्त ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस प्रकार, 16.07.2025 तक, देश के 19 करोड़ 36 लाख ग्रामीण घरों में से 15 करोड़ 67 लाख (80.93 प्रतिशत) से अधिक घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है।

मिशन के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार सम्बंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से कार्यान्वयन की समीक्षा कर रही है। इसके अलावा, उच्चतम स्तर पर समीक्षा बैठकें, सम्मेलन, कार्यशालाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि भी आयोजित की जाती हैं। इनके माध्यम से राज्यों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, मिशन के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन की जिला और ग्राम-वार स्थिति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संकट के कारण कच्चे माल की बढ़ी हुई अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग करने वाले विभिन्न राज्यों के अनुरोधों पर विचार करते हुए, मिशन अवधि के दौरान कार्यान्वयन की गति को बनाए रखने के लिए 21.06.2022 से मिशन चलाने के दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन किए गए।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर, एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से, मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए घरेलू नल जल कनेक्शनों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन कराता है। कार्यक्षमता मूल्यांकन 2022 के दौरान 86 प्रतिशत घरों (एचएच) में नल कनेक्शन होने की बात सामने आई। इनमें से 85 प्रतिशत को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा था, 80 प्रतिशत को उनकी पाइप जलापूर्ति योजना के लिए निर्धारित जल आपूर्ति के अनुसार नियमित रूप से पानी मिल रहा था, और 87 प्रतिशत घरों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार पानी मिल रहा था। पिछले कार्यक्षमता मूल्यांकन 2022 की एक प्रति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे https://jaljeevanmission.gov.in/functionality-reports पर देखा जा सकता है । 2024 के लिए कार्यक्षमता मूल्यांकन अभी जारी है।

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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(Release ID: 2146523)