नवी दिल्‍ली, 15 जुलै 2025

केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीतील कृषी भवन येथे कृषी मंत्रालय आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बायोस्टिम्युलंट्स विक्रीसंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक झाली.

बायोस्टिम्युलंट्सबाबत शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे दिशाभूल केली जाऊ नये,असे प्रतिपादन या विषयावर ठाम भूमिका घेत, केंद्रीय मंत्र्यांनी केले.

कोणतीही मंजुरी देताना कायम शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आणि ते म्हणाले, "आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत लहान शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. उद्योगातील काही अप्रामाणिक लोक नुकसान करत आहेत आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे ही आमची जबाबदारी आहे."

अनेकदा तक्रार करून हे द्रवपदार्थ कुचकामी असल्याचे दिसून आले असले तरी, वारंवार नूतनीकरण करून आणि वर्षानुवर्षे विक्री होत, बायोस्टिम्युलंट्स बाजारात का मिळतात? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला."शेतकऱ्यांसाठी ते खरोखर किती उपयुक्त आहेत याचे मूल्यांकन करून संपूर्ण आढावा घेणे आवश्यक आहे. जर ते उपयुक्त नसतील तर त्यांना विकण्याची परवानगी देऊ नये," असे ही ते पुढे म्हणाले.

अनेक कंपन्यांनी गुणवत्तारहीत बायोस्टिम्युलंट्स विकण्यास सुरुवात केली आहे असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आणि त्यांची तांत्रिक उपयुक्तता सुनिश्चित करण्यासाठी आयसीएआरने बायोस्टिम्युलंट्सचे मूल्यांकन करण्याची गरज त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.

गेल्या काही वर्षांपासून सुमारे 30,000 अनियंत्रित बायोस्टिम्युलंट उत्पादने विकली जात होती,असे सांगत आपली नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. तसेच गेल्या चार वर्षांतही अशी सुमारे 8,000 उत्पादने विकली जात होती,असे यावेळी त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आम्ही कडक तपासणीची सुरुवात केल्यानंतर, ही संख्या आता अंदाजे 650 पर्यंत खाली आली आहे,” असे सांगून, शेतकऱ्यांना हानी पोहोचवू शकणाऱ्या कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा करणाऱ्यांना त्यांनी कडक इशारा दिला.

सविस्तर आढावा घेत चौहान यांनी अधिकाऱ्यांना कंपन्यांच्या हितापेक्षा शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे आणि केवळ शेतीच्या हितासाठी काम करण्याचे निर्देश दिले. "सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी सिद्ध झालेल्या बायोस्टिम्युलंट्सनाच मंजुरी दिली जाईल. मंजुरी केवळ वैज्ञानिक प्रमाणीकरणावर आधारित असेल आणि याची जबाबदारी पूर्णपणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर असेल," असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.

* * *

सोनाली काकडे/संपदा पाटगावकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai