ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ - 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ  ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

"ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।"

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਥੋਪ ਸਕੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਲਈ - ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਅੱਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ - ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ:

"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਨੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਹ ਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ:

"ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਤਾਂ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ - ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ:

"ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

"ਅੱਜ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ:

"ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਠੀਕ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ - ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"

"ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।"

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ: ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥੀਮੈਟਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

ਭਾਰਤ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ – ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ - ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1975-77 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ - ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਦੁਆਰਾ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਟਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੰਗਮੰਚ ਚਿੱਤਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਤਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ - ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਰੀਟੇਲਿੰਗ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ, ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ:

https://youtu.be/u86bIEM2-1I?si=h5Awh5TqrbzETyao

ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ: " ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਇਰੀਜ਼ - ਈਅਰਸ ਦੈਟ ਫੋਰਜਡ ਏ ਲੀਡਰ"

ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ "ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਇਰੀਜ਼ - ਈਅਰਸ ਦੈਟ ਫੋਰਜਡ ਏ ਲੀਡਰ" ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ:

"ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।"

"ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀਗਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਸੰਤ ਬਣਕੇ, ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਣਕੇ , ਕਦੇ ਹਿੱਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਧੂਪ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣਕੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।"

"ਇਹ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਘਰ-ਘਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜ ਅਧਿਆਏ ਹਨ।"

 ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਯਾਤਰਾ: ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ, ਮਾਈਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਯਾਤਰਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲ ਸੌਂਪੀ।

ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ- ।

************

ਸੁਨੀਲ ਕਿਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ