प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जून, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 35वीं मासिक रिपोर्ट जारी कर दी है। उक्त रिपोर्ट  सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।

जून, 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 63,135 शिकायतों का निवारण किया। जून, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 2,05,465 है। फीडबैक कॉल सेंटर ने जून, 2025 में कुल 68,132 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 28,892 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए।

रिपोर्ट में जून, 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के लिए आंकड़े प्रदान किए गए हैं। जून, 2025 में कुल 58,502 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें से अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (9,589 पंजीकरण) से हुए।

उक्त रिपोर्ट में जून, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा हुआ है। जून 2025 में सीएससी के माध्यम से कुल 5,880 शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों की  भी जानकारी दी गई है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।

जून, 2025 में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 28,497 थी। 30 जून, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने जून, 2025 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 25,870 और 3,986 थी। 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 से 30 जून, 2025 के बीच 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के तहत पिछले चार वित्तीय वर्षों में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच कुल 874 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें ~29,250 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

 

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षण संचालित किए गए	अधिकारी प्रशिक्षित किए गए
1	2022-23	280	8,496
2	2023-24	236	8,477
3	2024-25	307	10,436
4	2025-26	51	1,841
	योग	874	29,250

 

जून, 2025 के लिए मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

 

1.सामान्य विशेषताएं

 

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीजी मामलों की वरिष्ठ स्तर की समीक्षा की सुविधा के लिए समर्पित समीक्षा मॉड्यूल चालू किया गया है जो 6 जून 2025 से प्रभावी होगा।

 

• एएससीआई हैदराबाद के सहयोग से डीएआरपीजी ने सेवोत्तम क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए  व्यापक मॉडल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री और एंड्रागॉजी के साथ-साथ सेवोत्तम दिशानिर्देश 2025-26 विकसित किए हैं।

 

2.सीपीजीआरएएमएस पर जन शिकायतों की स्थिति:

 

• जून, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 70,768 पी.जी. मामले प्राप्त हुए और 63,135 पी.जी. मामलों का निवारण किया गया

 

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पी.जी. मामलों का मासिक निपटान मई 2025 में 78,123 से घटकर जून 2025 में 63,135 हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले निपटाए गए

 

3.सीपीजीआरएएमएस पर जन शिकायतों के लंबित रहने की स्थिति

 

• 30 जून, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं

 

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 30 जून, 2025 तक 2,05,465 पी.जी. मामले लंबित हैं

 

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एमजी/आरपीएम/केसी/पीके /डीए

(Release ID: 2143282)