नवी दिल्‍ली, 8 जुलै 2025

 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या(एनसीएससी) घटनात्मक दायित्वानुसार, आयोगाने नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती, द्रौपदी मुर्मू यांना आपला 2023-24 चा वार्षिक अहवाल आज  सादर केला. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना यांनी केले. यावेळी आयोगाचे सदस्य, लव कुश कुमार आणि  वड्डेपल्ली रामचंद्र, तसेच आयोगाचे सचिव,  गुडे श्रीनिवास (भा.प्र.से.) हे देखील उपस्थित होते.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 338 अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला मिळालेल्या दायित्वानुसार, आयोगाला अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या घटनात्मक संरक्षणाच्या उपायांच्या कामकाजावर वार्षिक अहवाल आणि इतर वेळी आवश्यकतेनुसार राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. या अहवालात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनुसूचित जातींच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, तसेच त्यांच्या संरक्षण, कल्याण आणि सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याबाबतच्या शिफारशींचा समावेश असतो.

या अहवालात अनुसूचित जातींसाठीच्या घटनात्मक तरतुदींच्या कार्याचा सर्वसमावेशक आढावा सादर केला आहे, ज्यात अनुसूचित जातींवरील अत्याचार आणि गुन्हेगारीशी संबंधित समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या विस्तृत आढाव्यात, प्रत्यक्ष भेटी (spot visits) आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांसोबतच्या चर्चांमधून काढलेले प्रमुख निष्कर्ष नमूद केले आहेत. हे निष्कर्ष अनुसूचित जातींसाठीच्या कल्याणकारी योजना आणि सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहेत.आयोगाने संस्थात्मक उत्तरदायित्व बळकट करणे, न्याय सुनिश्चित करणे आणि अनुसूचित जाती समुदायांचे एकूणच सक्षमीकरण वाढवणे या उद्देशाने महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.

 

* * *

N.Chitale/S.Patil/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2143263)