कृषी मंत्रालय
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आयसीएआरच्या 96 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन
महत्वपूर्ण बैठकीमध्ये 18 पेक्षा जास्त केंद्रीय तसेच राज्याच्या कृषी मंत्र्यांनी कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीबाबत केली चर्चा
पीकनिहाय आणि राज्यवार विशिष्ट कृती योजना तयार करणार : केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान
शेती हा राज्याचा विषय; कृषी विकासासाठी राज्य सरकारांचा सहयोग आवश्यक : शिवराज सिंह चौहान
Posted On:
07 JUL 2025 7:07PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2025
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुलातील भारतरत्न सी. सुब्रमण्यम सभागृहात भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) 96 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या महत्वाच्या बैठकीमध्ये 18 पेक्षा जास्त केंद्रीय आणि राज्य मंत्र्यांनी भाग घेतला. याप्रसंगी चार आयसीएआर प्रकाशनांचे प्रकाशन करण्यात आले.

अन्नधान्य उत्पादनातील वाढ आणि कृषी क्षेत्रातील एकूण प्रगतीबद्दल मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी आणि शेतीच्या प्रगतीसाठी एकत्र काम करण्याच्या वचनबद्धतेचा सर्व मंत्र्यांनी एकरवाने पुनरुच्चार केला.

केंद्रीय मंत्र्यांनी जनऔषधी केंद्रांप्रमाणेच पीक औषध केंद्रे स्थापन करण्याच्या कल्पनेवरही भर दिला.

कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्य मंत्र्यांना योजना प्रभावीपणे सुरू ठेवाव्यात तसेच कालबाह्य योजना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात याव्यात असे सांगून नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी सूचना सामायिक करण्याचे आवाहन केले. या योजना शेतकऱ्यांना खरोखरच फायदेशीर ठरत आहेत का,याचे मूल्यांकन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

शेती हा राज्याचा विषय असल्याने, राज्य सरकारांच्या सहकार्याशिवाय प्रगती शक्य नाही, असे सांगून कृषी मंत्र्यांनी या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारताने अन्नधान्य उत्पादनात उल्लेखनीय वृध्दी केली आहे. एकेकाळी अमेरिकेतून कमी दर्जाच्या गहू आयातीवर अवलंबून असलेला भारत आता विक्रमी धान्य उत्पादन घेत इतर देशांना निर्यात करण्यामध्येही विक्रम प्रस्थापित करत आहे.
आता यापुढे विकसित कृषी संकल्प अभियानातून मिळालेल्या माहितीवर भविष्यातील कृती आधारित असावी, यावर त्यांनी भर दिला.कोणत्याही कृषी योजनेच्या बाबतीत केवळ कागदोपत्री औपचारिकता नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या खऱ्या गरजा पूर्ण करणारे, त्यांच्या मागणी-केंद्रित, राज्य-निहाय संशोधन करण्यात यावे, असे आवाहन केले.
केवळ गहू, तांदूळ आणि मका यासारख्या प्रमुख धान्यांच्या बाबतीतच नाही तर सोयाबीन, डाळी आणि तेलबियांमध्येही संशोधनाचे प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याची तातडीची गरज असल्याचे कृषी मंत्री चौहान यांनी अधोरेखित केले.
तंत्रज्ञानाचा व्यावहारिक वापर वाढविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रयोगशाळांमधून मिळालेल्या सैद्धांतिक ज्ञानाचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात फायदा होण्यामध्ये रूपांतरित झाला पाहिजे, असेही चौहान म्हणाले.
विकसित कृषी संकल्प अभियानांतर्गत पुढील पेरणी हंगामापूर्वी दोन दिवसांची रब्बी परिषद भरविण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. या परिषदेमध्ये पहिला दिवस नियोजनासाठी असेल आणि दुसरा दिवस राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत अंमलबजावणीच्या पथदर्शी कार्यक्रमाला अंतिम रूप देण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहे.
भारताच्या मातीची सुपीकता अतुलनीय आहे. मला विश्वास आहे की, भारत केवळ स्वतःसाठीच नाही तर जगासाठी देखील अन्न उत्पादन करेल आणि जगाचा अन्नदाता बनेल.
शेती हा केवळ एक व्यवसाय नाही तर राष्ट्राची सेवा आहे, असे सांगून त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
N.Chitale/S.Bedekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2143002)
Visitor Counter : 4