विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भारताचे वर्ष 2030 पर्यंत 300 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या जैव अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य : जागतिक जैव उत्पादन दिवसानिमित्त डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी संकल्पाचे केले प्रकाशन
Posted On:
07 JUL 2025 8:38PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 7 जुलै 2025
देशाच्या जैव अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक भारतीय हितधारक असल्याचे सांगत, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज भारताच्या जैव तंत्रज्ञान अभियानात व्यापक सार्वजनिक समज आणि समावेशक सहभागाचे आवाहन केले. ते आज नवी दिल्ली येथे जागतिक जैव उत्पादन दिवस- द बायो ई 3 वे या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांनी वर्ष 2030 पर्यंत 300 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साकार करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
जैव तंत्रज्ञान विभाग आणि विभागाच्या संस्था बीआयआरएसी (जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन साहाय्य परिषद) आणि आयब्रिक+ द्वारे आयोजित या कार्यक्रमात 'शहरांचा आवाज : समन्वित दर तासाला संवाद शृंखला ' हा एक अभिनव राष्ट्रीय प्रयोग होता. आठ तासांहून अधिक काळ देशभरातल्या शहरांमधल्या निवडक संस्थांनी सागरी बायोमास, औद्योगिक मूल्यांकन, वनसंसाधने आणि कृषी-अवशेष नवोन्मेष यांवर संकल्पना -आधारित चर्चा आयोजित केल्या. यातून भारताच्या जैवउत्पादन क्षमतांची प्रादेशिक विविधता प्रतिबिंबित झाली.

या प्रारूपाला 'सुंदर हायब्रीड प्रारूप' असे संबोधून डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी विकेंद्रित आणि समावेशक प्रसाराचे कौतुक केले."हा केवळ विज्ञान कार्यक्रम नाही तर ही एक प्रसार मोहीम आहे," असे ते म्हणाले. विद्यार्थी, स्टार्टअप्स आणि उद्योग अग्रणींना सहभागी करून घेणे हे, अभियानाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील जैवतंत्रज्ञान परिसंस्थेत दशकभरापूर्वी असलेली सुमारे 50 स्टार्टअप्सची संख्या आज जवळपास 11,000 पर्यंत वाढली आहे. धोरणात्मक पाठबळ आणि संस्थात्मक भागीदारीमुळे ही झेप शक्य झाली आहे, याकडे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लक्ष वेधले. अलिकडेच आणलेल्या बायोई3 धोरणाचा संदर्भ देत, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी, हे धोरण पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक विकास आणि समानतेसह जैव अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांना संरेखित करून शाश्वत जैव उत्पादनात भारताला आघाडीवर ठेवण्यासाठी पाया रचणारे आहे.

"जैवउत्पादने आता केवळ प्रयोगशाळांपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. तर जैवविघटनशील पॅकेजिंगपासून ते पर्यावरणपूरक वैयक्तिक निगा उत्पादनांपर्यंत, ग्रामीण रोजगारापासून ते हरित रोजगारांपर्यंत, उपजीविकेबद्दल आहेत," असे ते म्हणाले. भविष्यातील औद्योगिक क्रांती जैव अर्थव्यवस्थेद्वारे संचालित असेल आणि भारताने यात पुढाकार घेतला आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रात युवा बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांची त्यांनी दखल घेतली. करिअर निवडताना पालकांच्या अपेक्षा आणि व्यक्तिगत अभियोग्यता यांच्यातल्या तफावतीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या दृष्टीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 परिवर्तक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे धोरण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या विषयांचा अभ्यास करण्यास अनुमती देईल.

डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी भारताच्या भूतकाळातील धोरणात्मक प्राधान्यांमधील, विशेषतः शेतीमधील असमानतेकडे लक्ष वेधले, जे ऐतिहासिकदृष्ट्या पाश्चात्य प्रारुपांनी प्रभावित होते असे ते म्हणाले. भारताच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या आणि पारंपरिक ज्ञान प्रणालींच्या अद्याप उपयोगात न आलेल्या क्षमतेवर भर देत ते म्हणाले, "परदेशी संशोधक भारतात त्यांच्याकडे नसलेल्या गोष्टींसाठी येतात, जसे की, आपली संसाधने आणि विविधता. आपण प्रथम त्यांचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे."
जैव तंत्रज्ञानाची प्रासंगिकता सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यशोगाथा, स्थानिक भाषा आणि सुसंगत स्वरूपांचा वापर करून समाजमाध्यमांवर प्रसार अधिक प्रभावी करण्याचे आवाहनही डॉ. सिंह यांनी केले.
N.Chitale/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2142992)