ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ, ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ 'ਕਿਸਾਨ ਖਿਦਮਤ ਘਰ' ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਬ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੌਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ-ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਮਆਈਡੀਐੱਚ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ-ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਬ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਬੇਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਜੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡਬਲਿਊਬੀਸੀਆਈਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਖੇਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੇਂਦਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਏ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਸਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਠੂਆ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 'ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ' ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

*******

ਆਰਸੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ