ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ
ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਖੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
Posted On:
03 JUL 2025 7:04PM by PIB Chandigarh
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
3-4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ICAT), IMT ਮਾਨੇਸਰ, ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਐਡਹੌਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਲੈਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਘਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵੰਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ - "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ" ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਉਪ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ - ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ - ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੀਵੰਤ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਸ਼ਕਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
************
ਏਐੱਮ
(Release ID: 2142036)