सीमा शुल्क परामर्श समूह (सीसीजी) की 19वीं बैठक 2-3 जुलाई, 2025 को बेंगलुरु में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय के सदस्य (सीमा शुल्क) श्री सुरजीत भुजबल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

वर्ष 2011 से, सीसीजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल की सीमा शुल्क निकासी से संबंधित सभी मामलों पर विचार-विमर्श के लिए सर्वोत्तम राष्ट्रीय मंच है। समूह में सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, फियो, एमएआईटी, नैसकॉम, पीएचडीसीसीआई, एसटीपीआई जैसे उद्योग मंडलों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हैं, साथ ही सीमा शुल्क ब्रोकर्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स, तरल बल्क कार्गो संचालक, बंदरगाह संचालक और बैंक सहित रसद भागीदारों के संघ भी शामिल हैं। इस साल 35 निर्यात संवर्धन परिषदों और हवाई माल ढुलाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संघों को भी सीसीजी में जोड़ा गया।

बैठक में सीबीआईसी और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आरबीआई, डीजीएफटी, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), डाक विभाग, जहाजरानी मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशु संगरोध विभाग, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की।

दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हितधारकों की ओर से कुल 181 एजेंडा बिंदु प्रायोजित किए गए और उन पर विचार-विमर्श किया गया।

चर्चा के दौरान, श्री सुरजीत भुजबल ने व्यापार सुविधा को बेहतर करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक सक्षम वातावरण को प्रोत्साहन देने में सीसीजी की ओर से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीसीजी उत्तरदायी शासन का एक मॉडल साबित हुआ है, जो नीति-स्तर और परिचालन दोनों तरह के बदलाव लाता है। उन्होंने नवंबर 2024 में आयोजित पिछली सीसीजी बैठक का हवाला दिया, जिसके दौरान नीति परिपत्रों, परिचालन निर्देशों और सीमा शुल्क निकासी गेटवे, आइसगेट के तहत नए उप-प्रणालियों के विकास के माध्यम से 136 एजेंडा बिंदुओं में से 116 को सफलतापूर्वक संबोधित किया गया था।

 

 

श्री भुजबल ने सीसीजी के कार्य को राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण कार्य योजना (एनटीएफएपी) के साथ संरेखित करने पर प्रकाश डाला, जो व्यापार बुनियादी ढांचे, नीतियों और नियामक ढांचे पर बहु-मंत्रालयी प्रयासों को समन्वित करता है।

बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं:

• सीमित बंदरगाह भंडारण अवसंरचना के सर्वोत्तम इस्तेमाल के योग्य करने के लिए थोक तरल कार्गो के निर्वहन पर एक नई नीति की प्रस्तावना।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बेचे जाने वाले आभूषणों पर शुल्क वापसी दावों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार करना।
• बेहतर व्यापार सुविधा के लिए अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) ढांचे की समीक्षा।
• छोटे निर्यातकों का सहयोग करने के लिए सीबीआईसी और डाक विभाग के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना।
• विनियामक अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ई-बैंक गारंटी मॉड्यूल में पूरा बदलाव।
• महत्वपूर्ण व्यापार मामलों का आकलन करने और आगे की सुविधा के लिए अवसरों की पहचान करने के लिए क्षेत्र-स्तरीय अध्ययन आयोजित करने के लिए समझौता।

 

बैठक के दौरान कई क्षेत्र-विशिष्ट प्रस्तुतियां भी दी गईं। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरे के क्षेत्र में गहन जानकारी प्रस्तुत की। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) ढांचे का विस्तृत विवरण दिया और अनुपालन पर व्यापार हितधारकों को मार्गदर्शन प्रदान किया। डाक विभाग ने डाक घर निर्यात केंद्र की ओर से किए गए कार्यों का प्रदर्शन किया, जो छोटे निर्यातकों का समर्थन करने वाली एक राष्ट्रीय पहल है, जिसे डीओपी और सीबीआईसी की ओर से संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जेएनपीटी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के वधवन में प्रस्तावित मेगा-पोर्ट परियोजना पर एक अद्यतन जानकारी प्रदान की।

19वीं सीसीजी बैठक में निरंतर हितधारक जुड़ाव, नीतिगत जवाबदेही और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इकोसिस्टम को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए सीबीआईसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

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(Release ID: 2141997)