नवी दिल्ली, 2 जुलै 2025

पोलाद मंत्रालयाने 151 बीआयएस मानकांच्या अंमलबजावणीसाठी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी केले आहेत. शेवटचा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ऑगस्ट 2024 मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर कोणताही नवीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.

13 जून 2025 रोजीच्या पोलाद मंत्रालयाच्या आदेशात हे स्पष्ट केले आहे की बीआयएस मानकांनुसार अंतिम उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आंतरवर्ती साहित्याला अशा आंतरवर्ती उत्पादनांसाठी विहित केलेल्या बीआयएस मानकांचे पालन करावे लागेल. कोणतेही नवीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी केलेले नाहीत. खालील बाबी लक्षात घेता हा आदेश आवश्यक होता:

देशांतर्गत उत्पादकांशी समानता:

सध्या, तयार पोलाद उत्पादनांची आयात भारतीय तयार पोलाद उत्पादनांच्या उत्पादकांच्या बरोबरीने नव्हती कारण भारतीय पोलाद उत्पादनाच्या उत्पादकांना फक्त बी आय एस मानकांचे पालन करणारे आंतरवर्ती साहित्य वापरावे लागत होते तर आयातदारांना पोलाद उत्पादनांच्या आयातीसाठी अशी कोणतीही आवश्यकता नव्हती. बीआयएस अनुपालन नसलेल्या आंतरवर्ती इनपुट उत्पादनांच्या बाबतीत देशांतर्गत पोलाद उत्पादन उत्पादकांना आयात केलेल्या उत्पादनांच्या तुलनेत तुलनात्मक नुकसान सोसावे लागणे चुकीचे ठरेल.

तयार झालेले उत्पादन बीआयएस मानकांनुसार आहे याची खात्री करण्यासाठी आंतरवर्ती उत्पादनासाठी बीआयएस मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. जर हे केले नाही तर अंतिम उत्पादन कमी दर्जाचे असू शकते. उदाहरणार्थ, भारतात मोठ्या प्रमाणावर कोटेड पोलाद आयात केले जाते. कोटेड पोलादामध्ये एचआर/सीआर कॉइलचा आधारभूत साहित्य म्हणून वापर केला जातो, जे या प्रकरणातील मुख्य उत्पादन आहे. जर एचआर/सीआर कॉइल बीआयएस अनुरूप नसेल, तर कोटिंग प्रक्रिया स्वतः बीआयएस अनुरूप असली तरीही कोटेड पोलाद बीआयएस अनुरूप असू शकत नाही.

निकृष्ट दर्जाच्या पोलादाच्या आयातीची शक्यता: हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की काही देशांमध्ये जास्त क्षमता आणि घटत्या वापरामुळे, निकृष्ट दर्जाच्या पोलादाचे डंपिंग होण्याची मोठी शक्यता आहे. भारत ही जगातील एकमेव अशी वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने दर्जेदार पोलादाच्या आयातीसाठी पुरेसे उपाय केले जात नाहीत तोपर्यंत स्वस्त पोलाद भारतीय बाजारपेठेत ढकलले जाण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर आंतरवर्ती इनपुटने (जे एचआर कॉइल, सीआर कॉइल किंवा कोटेड पोलाद यासारख्या तयार उत्पादनांचा गाभा बनवतात) बीआयएस अनुपालन केले नाही आणि ते निकृष्ट दर्जाचे राहिले, तर अंतिम उत्पादन बीआयएस अनुपालन करू शकत नाही.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की जे एकात्मिक पोलाद कारखाने स्वतः, मध्यवर्ती उत्पादने आणि अंतिमतः तयार उत्पादने बनवतात तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया लक्षात घेऊन त्यांना बीआयएस परवाना देण्यात आला आहे, अशा कारखान्यांना प्रत्येक स्तरासाठी वेगवेगळे परवाने घेण्याची गरज नाही कारण बीआयएस प्रमाणीकरण प्रक्रिया संपूर्ण उत्पादन साखळीचे टप्पे लक्षात घेत असते. अशा एकात्मिक पोलाद कारखान्यांसाठी बीआयएस कडून पडताळणी झाल्यानंतर केंद्रीय पोलाद मंत्रालयातर्फे स्पष्टीकरणे जारी करण्यात येतील.

केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाने 13 जून रोजी जारी केलेल्या आदेशामुळे किमतीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत असली तरी ती निराधार आहे.भारतात सध्या 200 दशलक्ष टन पोलाद उत्पादनाची क्षमता असून देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी ती पुरेशी आहे. म्हणूनच किमती वाढण्याची अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही.

हे लक्षात घ्यायला हवे की अनेक देशांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून हलक्या दर्जाच्या पोलादाची आयात रोखण्यासाठी क्षेत्रीय शुल्क लादणे, शुल्क दरांचे कोटा (टीआरक्यूज) इत्यादी प्रकारचे काही संरक्षणात्मक कर आणि उपाययोजना सुरु केल्या आहेत.इतर देशांनी स्वीकारलेल्या या संरक्षणात्मक उपाययोजनांमुळे हलक्या दर्जाचे पोलाद भारतात येण्याची शक्यता आणखी बळावते. जर असे घडले तर त्याचा देशांतर्गत पोलाद उत्पादन क्षेत्रावर आणि विशेषतः देशातील लहान लहान पोलाद उद्योगांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल. आणि यातून लाखो लोकांचे रोजगार जाण्याची देखील शक्यता आहे.

भारत ही अशी एकमेव प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे जेथे गेल्या तीन वर्षांत पोलादाचा वापर 12%पेक्षा अधिक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. याउलट, इतर भूप्रदेशांतील देशांमध्ये पोलादाचा वापर एकतर स्थिर राहिलेला आहे किंवा घसरणीला लागला आहे. देशात पोलादाच्या वापरात होत असलेल्या या वेगवान वाढीला भारत सरकारने पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर, इमारती आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांच्या सहभागावर तसेच देशात भांडवली वस्तूंच्या वाढत्या उत्पादनावर दिलेला अधिक भर कारणीभूत आहे. पोलादाची ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशाला वर्ष 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन पोलाद निर्मिती क्षमतेची तर 2035 पर्यंत 400 दशलक्ष टन पोलाद निर्मिती क्षमतेची गरज आहे.या क्षमता निर्मितीसाठी वर्ष 2035 पर्यंत या क्षेत्रात सुमारे 200 अब्ज डॉलर्सचे भांडवल ओतण्याची गरज असेल. जर हलक्या दर्जाच्या स्वस्त पोलादाच्या आयातीचा देशांतर्गत पोलाद उद्योगावर (एकात्मिक पोलाद निर्माते तसेच छोटे पोलाद उद्योजक अशा दोन्हींवर) वाईट परिणाम होत राहिला तर हे भांडवल ओतण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर प्रचंड ताण येईल आणि पोलाद उद्योगाच्या क्षमता विस्तार योजनांवर त्याचा वाईट परिणाम होईल.

S.Patil/N.Mathure/S.Chitnis/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2141638)