नवी दिल्‍ली, 27 जून 2025

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत वित्तीय निकष, कर्ज उचल, आर्थिक समावेशकता, ग्राहक सेवा, तक्रार निवारण, डिजिटल बँकिंग आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी; वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू; सार्वजनिक बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि वित्तीय सेवा विभागाचे (डीएफएस) वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वित्तमंत्र्यांनी अलिकडच्या वर्षांमध्ये आणि विशेषतः आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये सार्वजनिक बँकांच्या मजबूत आर्थिक कामगिरीची दखल घेतली.

बैठकीत नमूद करण्यात आले की आर्थिक वर्ष 2022–23 ते आर्थिक वर्ष 2024–25 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण व्यवसाय 203 लाख कोटींवरून 251 लाख कोटी रुपयांवर  पोहोचला आहे.

याच कालावधीत (आर्थिक वर्ष 2022–23 ते आर्थिक वर्ष 2024–25), सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे निव्वळ एनपीए 1.24% वरून 0.52% पर्यंत कमी झाले, निव्वळ नफा 1.04  लाख कोटी रुपये वरून 1.78 लाख कोटी रुपये झाला आणि लाभांश वितरण 20,964 कोटींवरून 34,990 कोटी रुपये झाले.

वित्तमंत्र्यांना अवगत करण्यात आले की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे पुरेसे भांडवल आहे आणि मार्च 2025 पर्यंत त्यांचा सीआरएआर 16.15% आहे.

ठेवी आणि कर्जाचे कल संबंधी आढावा दरम्यान, वित्तमंत्र्यांनी विद्यमान पतपुरवठा वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी ठेवींचे एकत्रीकरण सुधारण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या गरजेवर भर दिला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना विशेष मोहिमा हाती घेण्याची, त्यांच्या शाखा नेटवर्कचा प्रभावी वापर करण्याची आणि निम -शहरी आणि ग्रामीण भागात व्याप्ती  वाढवण्याची सूचना करण्यात आली.

आढाव्या दरम्यान, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पुढील दशकासाठी उदयोन्मुख व्यावसायिक वाढीची क्षेत्रे सक्रियपणे चिन्हांकित करण्याचे आवाहन केले, जे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी नफा आणि वाढीमध्ये मदत करू शकतात.

उत्पादक क्षेत्रांमध्ये कॉर्पोरेट कर्जपुरवठा वाढवण्यावरही भर देण्यात आला, ज्यामध्ये मजबूत जोखीम स्वीकृती (अंडररायटिंग) आणि जोखीम व्यवस्थापन मानके राखण्यावर भर देण्यात आला.

भारताच्या हरित विकास अजेंडाला पुढे नेण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्राला, विशेषतः नवीकरणीय  आणि शाश्वत क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करणे  हे राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून अधोरेखित करण्यात आले. स्वदेशी बनावटीच्या छोट्या मॉड्यूलर अणुभट्ट्या विकसित करण्याच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार, बँकांना या महत्त्वाच्या क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी क्रेडिट मॉडेल विकसित करण्याची सूचना करण्यात आली.

बँकांना पीएम मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी आणि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेसह प्रमुख वित्तीय समावेशक योजनांअंतर्गत प्रयत्न वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले. 

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे, सार्वजनिक बँकांना पीएम धन धान्य  योजनेअंतर्गत ओळखलेल्या 100 कमी पीक उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी कर्जावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. या विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये विकसित करता येणारी शेती उत्पादने ओळखून आणि त्यांना पाठबळ देऊन शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक आर्थिक क्षमता अनलॉक करण्यासाठी विशेष कर्ज उत्पादने तयार करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले. 

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवांमध्ये भारताच्या आकांक्षांना पाठिंबा देण्यासाठी, उदयोन्मुख जागतिक संधींचा फायदा घेण्यासाठी आणि इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) मध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी बँकांना गिफ्ट सिटीमध्ये त्यांची उपस्थिती वाढवण्याची सूचना देण्यात आली.

ग्राहकांना चांगला अनुभव देणे, हे मुख्य प्राधान्य असून, अर्थमंत्र्यांनी बँकांना जलद तक्रार निवारण सुनिश्चित करण्याचे, सरलीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करण्याचे आणि ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही माध्यमात बहुभाषिक सेवा प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. शहरीकरणाशी ताळमेळ साधण्यासाठी स्वच्छ, ग्राहकाभिमुख भौतिक शाखांचे व्यवस्थापन करणे आणि मेट्रो आणि शहरी भागातील केंद्रांचा विस्तार करणे यावरही प्रकाश टाकण्यात आला. वित्तमंत्री सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 1 जुलै 2025 पासून 2.7 लाख ग्रामपंचायती आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असलेल्या आगामी 3 महिन्यांच्या वित्तीय समावेशन मोहिमेत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे निर्देश दिले. ही मोहीम केवायसी, री-केवायसी आणि दावा न केलेल्या ठेवींबाबत नागरिकांना मदत करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करेल. पीएम  जन धन योजना, पीएम जीवन ज्योती विमा, पीएम सुरक्षा विमा योजना इत्यादी योजनांअंतर्गत आर्थिक समावेशन अधिक व्यापक करण्यासाठी या विशेष मोहिमे अंतर्गत बँकांनी लक्ष केंद्रित करणे, पोहोच वाढवणे, पुरेसे मनुष्यबळ तैनात करणे आणि प्रभावी प्रचार सुनिश्चित करणे यासारखे उपाय राबवावेत असे निर्देश देण्यात आले.

वित्तमंत्री सीतारामन यांना 6 मार्च 2025 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या एमएसएमईसाठीच्या  नवीन क्रेडिट असेसमेंट मॉडेल बाबत प्रगतीची माहिती देण्यात आली, ज्यामध्ये 1.97 लाख एमएसएमई कर्जे यापूर्वीच मंजूर झाली असून त्याची रक्कम 60,000 कोटी रुपये आहे. बँकांना एमएसएमईसाठी नवीन क्रेडिट असेसमेंट मॉडेलची अंमलबजावणी मजबूत करण्याचे निर्देश देण्यात आले जेणेकरून भांडवलाची उपलब्धता वाढेल आणि लघु आणि मध्यम व्यवसायांना जलद कर्ज पुरवठा होईल.

केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी बँकांमध्ये पुरेशा कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि चांगली सेवा देण्यासाठी सर्व सध्याची आणि नवीन रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावीत अशी सूचना केली.

* * *

S.Patil/Sushma/Rajshree/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai