भारत सरकार ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से आज संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के अंतर्गत गुजरात सरकार, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड (जीएफजीएनएल) के साथ एक चार पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर भारत सरकार के सचिव (दूरसंचार) डॉ नीरज मित्तल, गुजरात के मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, दूरसंचार विभाग के डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के प्रशासक श्री नीरज वर्मा और गांधीनगर में गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की प्रधान सचिव सुश्री मोना के खंढर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

यह समझौता ग्रामीण डिजिटल बुनियादी अवसंरचना में गुजरात की जारी वर्तमान प्रगति में एक प्रमुख महत्वपूर्ण उपलब्धि है और राज्य को पूंजीगत व्यय तथा 10 वर्श के संचालन और रखरखाव के लिए 5631 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद हुआ है। गुजरात देश के आठ राज्यों में से पहला राज्य होने का गौरव रखता है, जो राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के अंतर्गत भारतनेट का उपक्रम संचालित करता है और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए अनुमोदन सुरक्षित करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, डीबीएन और राज्य सरकार का लक्ष्य उन्नत और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल संपर्क बुनियादी ढांचे के माध्यम से गुजरात के दूर दराज़ के हिस्सों में भी 98 प्रतिशत से अधिक सेवा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करना है।

गुजरात में संशोधित भारतनेट का शुभारंभ

संशोधित भारतनेट के सफल कार्यान्वयन से गुजरात में सभी 14654 ग्राम पंचायतों और सभी गैर-ग्रामीण गांवों में मांग के आधार पर निर्बाध और एकसमान डिजिटल संपर्क संभव हो सकेगा। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और 98 प्रतिशत से अधिक सेवा समय के लक्ष्य के साथ, यह कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा।

यह पहल सरकारी विभागों को किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल शासन और मूल्यवर्धित सेवाओं के माध्यम से नागरिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगी, जिससे समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और पहले से वंचित आबादी के आजीविका सूचकांक में सुधार होगा।

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का निष्पादन गुजरात सरकार की विशिष्टता को और मजबूत करेगा, एकीकृत शासन, डिजिटल वाणिज्य और दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए एक भविष्य के अनुकूल, दूरसंचार-ग्रेड नेटवर्क की स्थापना करेगा।

यह परियोजना नवाचारों के माध्यम से फाइबर बुनियादी ढांचे के पूर्ण मूल्य का भी उपयोग करेगी जैसे:

• फाइबर से दूर-दराज के टावरों तक - ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क और सिग्नल की शक्ति को बढ़ावा देना
• फाइबर टू फील्ड ऑफिस - वास्तविक समय, जमीनी स्तर के शासन को सक्षम करना
• परिवारों को फाइबर - मूल्य वर्धित डिजिटल सेवाओं के साथ उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना
• वित्तीय उद्यमों के लिए फाइबर - ग्रामीण फिनटेक विकास और उद्यमिता की सुविधा

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के बारे में

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को स्वीकृति दी थी, जिसे डिजिटल भारत निधि के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। इस उन्नत पहल का उद्देश्य रिंग टोपोलॉजी में 2.64 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को एमपीएलएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऑप्टिकल फाइबर (ओएफ) संपर्क प्रदान करना है और मांग-संचालित आधार पर लगभग 3.8 लाख गैर-ग्राम पंचायत गांवों में संपर्क का विस्तार करना है।

सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएसएनएल एक डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल के अंतर्गत परियोजना को निष्पादित करने के लिए पेशेवर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईएएस) को नियुक्त करेगा। वर्तमान भारतनेट बुनियादी ढांचे के उन्नयन और लगभग 42,000 नई ग्राम पंचायतों के निर्माण की समयसीमा मार्च 2027 के लिए निर्धारित की गई है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं:

i.कार्यक्रम की लागत 1,39,579 करोड़ रुपये है, जिसमें कैपेक्स लागत 42,847 करोड़ रुपये और दस वर्षों के लिए ओपैक्स लागत 48.717 करोड़ रुपये है।

ii. लगभग 1.64 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को अपग्रेड करने के लिए (राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के अंतर्गत रिंग में 53,265 ग्राम पंचायतों को छोड़कर) और शेष लगभग 47 हज़ार ग्राम पंचायतें (सैटेलाइट ग्राम पंचायतों सहित) बनाने के लिए।

iii. ब्लॉक में 10 जीबीपीएस डाउनवर्ड लिंक और जीपीएस पर 1 जीबीपीएस डाउनवर्ड लिंक के साथ राउटर के प्रावधान के साथ ब्लॉक और जीपीएस पर आईपी-एमपीएलएस नेटवर्क।   

iv. नेटवर्क अपटाइम के लिए एसएलए के साथ लगभग 2.64 लाख जीपी का ओ एंड एम

vi. भारतनेट उद्यमी मॉडल के माध्यम से देश के प्रत्येक स्थान तक नेटवर्क को लागू किया जाएगा

vii. प्रत्येक एफटीटीएच ग्राहक के लिए न्यूनतम 25 एमबीपीएस डाउनलोड गति।

viii. पांच (5) वर्षों की अवधि में भारत में ग्रामीण परिवारों/संस्थानों/उद्यमों में एक करोड़ पचास लाख (1.5) करोड़ एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करना

अधिक जानकारी के लिए दूरसंचार विभाग के हैंडल को फॉलो करें: -

एक्स -  https://x.com/DoT_India

इंस्टाग्राम- https://www.instagram.com/department_of_telecom?igsh=MXUxbHFjd3llZTU0YQ

फेसबुक -  https://www.facebook.com/DoTIndia

***

एमजी/आरपीएम/केसी/एमकेएस/डीके

(Release ID: 2139364)