भोपाळ, 13 जून 2025

केंद्रीय मत्स्योद्योग,पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दि. 13 जून 2025 रोजी मध्यप्रदेशातील इंदूर इथे गोड्या पाण्यातील मत्स्योद्योग आणि जलशेती परिषद 2025 चे आयोजन करण्यात आले होते. मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील मत्स्यपालन विभागाच्या वतीने ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय तसेच पंचायती राज मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  प्रा. एस. पी. सिंह बघेल आणि केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय तसेच अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन हे देखील या परिषदेला उपस्थित होते. 

यावेळी राजीव रंजन सिंह यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. देशातील भूवेष्टित  राज्यांनी गोड्या पाण्यातील मत्स्योद्योग क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केले तसेच याअंतर्गत  उत्पादन आणि उत्पादकतेत आणखी वाढ करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. हे क्षेत्र 9% इतक्या वार्षिक सरासरीने वाढत असून, सर्व कृषी-संलग्न क्षेत्रांमधील हा सर्वाधिक वाढीचा दर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. हे क्षेत्र जवळपास 3 कोटी लोकांच्या उपजीविकेचे साधन बनले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी नील क्रांती, मत्स्यपालन तसेच जलशेती विषयक पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समर्थ योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांची माहितीही उपस्थितांना दिली. या योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, आधुनिकीकरण आणि समावेशक विकासासाठी एकूण 38,572 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रयत्नांमुळे भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य  उत्पादक देश बनला आहे, 2013–14 पासून देशाच्या गोड्या पाण्यातील मासे उत्पादनात 142% ची वाढ झाली आहे. 

राज्यांनी जलशेती विषयक पायाभूत सुविधा विकास निधीचा अधिक प्रभावी वापर करावा, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेसोबत समन्वय साधून अंमलबजावणीची वार्षिक दिनदर्शिका तयार करवी, तसेच थंड पाण्यातील मत्स्यपालन (Coldwater Fisheries)- शोभिवंत माशांचे उत्पादन (ornamental fisheries) आणि क्षारयुक्त जलशेतीचा (saline aquaculture) विस्तार करून निर्यात वाढवावी असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी प्रा. एस. पी. सिंह बघेल यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. मत्स्योद्योग हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन ठरू शकते असे ते म्हणाले. यादृष्टीने संबंधित सर्व भागधारक करत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. नियमित देखरेख, उत्पादकतेत वाढ आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर या बाबी प्राधान्यक्रमावर ठेवायला हव्यात ही गोष्ट त्यांनी  नमूद केली.

जॉर्ज कुरियन यांनीही उपस्थितांशी संवाद साधला. गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. हे क्षेत्र पोषण सुरक्षेसाठी, ग्रामीण भागाची समृद्धी तसेच शाश्वत उपजीविकेसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते असे ते म्हणाले. पारंपरिक ज्ञानाची नवोन्मेषासोबत सांगड घालण्याचे, देशी जातींना प्रोत्साहन देण्याचे, आणि सामूहिक कृतीच्या माध्यमातून समाजाचे सक्षमीकरण घडवून आणण्याचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.

प्रामुख्याने अडथळे ठरत असलेल्या बाबी निश्चित करणे, उत्पादन वाढवणे आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा प्रभावी वापर करून पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सुधारणा घडवून आणण्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर या परिषदेत चर्चा झाली. 

या परिषदेत प्राधान्यक्रमावरील मुद्यांवर केंद्रित चर्चा झाली, त्यामुळे ही परिषद भूवेष्टित  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मत्स्यपालन मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तसेच या क्षेत्राशी संबंधित भागधारकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली. या चर्चांमधून उत्पादकता वाढवणे, मच्छीमारांच्या उपजीविकेला पाठबळ देणे आणि दीर्घकालीन वृद्धीला चालना देण्याच्या उद्देशाने  गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राची वाढ, शासकीय कार्यप्रणाली, पायाभूत सुविधा, नवोन्मेष आणि बाजारपेठांशी जोडणी या मुद्यांवर चर्चा केली गेली. 

N.Chitale/T.Pawar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

(Release ID: 2136293)