ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫਸਲ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 54,166 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫਸਲ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 50,750 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 26.06.2025 ਤੱਕ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, 2028-29 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NAFED ਅਤੇ NCCF ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ), ਮੁੱਲ ਕਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ), ਬਜ਼ਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰੀਕਰਣ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਤਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਪਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਚਰਮ ਕਟਾਈ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

* * * * * *

 ਪੀਐੱਸਐੱਫ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ