नवी दिल्‍ली, 11 जून 2025

 

केंद्राने कच्च्या सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेल यासारख्या कच्च्या खाद्यतेलांवरील बीसीडी म्हणजेच मूलभूत सीमा शुल्क कमी करून 20% वरून 10% केले आहे. यामुळे कच्च्या आणि रिफाइंड खाद्यतेलांमधील आयात शुल्कातील तफावत 8.75% वरून 19.25% झाली आहे.

सप्टेंबर 2024 मध्ये झालेल्या शुल्क वाढीमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या  किंमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे खाद्य तेलाच्या वाढत्या किमतीवर उपाय योजण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कमी केलेल्या शुल्काचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना मिळावा, यासाठी खाद्य तेल संघटना आणि उद्योग भागधारकांसाठी,  एक मार्गदर्शक सूचना  जारी करण्यात आली आहे.

कच्च्या आणि रिफाइंड तेलांमधील 19.25% शुल्क तफावत, देशांतर्गत शुद्धीकरण क्षमतेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यास आणि रिफाइंड तेलाची आयात कमी करण्यास मदत होईल.

कच्च्या तेलांवरील आयात शुल्क कमी करण्‍यामागे सरकारचा उद्देश खाद्यतेलांच्या किरकोळ किंमती कमी करणे, ग्राहकांना दिलासा देणे आणि एकूण महागाई कमी करण्यास मदत करणे आहे. कमी केलेल्या शुल्कामुळे देशांतर्गत शुद्धीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल आणि शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळेल.

सुधारित शुल्क रचनेमुळे रिफाइंड पामोलिनची आयात कमी होईल आणि मागणी कच्च्या खाद्यतेलाकडे, विशेषतः कच्च्या पाम तेलाकडे वळेल, ज्यामुळे देशांतर्गत शुद्धीकरण क्षेत्र मजबूत आणि पुनरुज्जीवित होईल. हा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक हस्तक्षेप केवळ देशांतर्गत शुद्धीकरण कंपन्यांना समान संधी प्रदान करेल इतकाच मर्यादित  नाही, तर भारतीय ग्राहकांसाठी खाद्यतेलाच्या किमती स्थिर करण्यास देखील हातभार लावणार आहे.

भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आघाडीच्या खाद्यतेल उद्योग संघटना आणि उद्योगांसोबत एक बैठक झाली आणि त्यांना या शुल्क कपातीचे फायदे ग्राहकांना देण्यासाठी सल्ला देण्यात आला. या उद्योगातील भागधारकांनी वितरकांना किंमत (पीटीडी) आणि कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) तात्काळ प्रभावाने  कमी करून प्रत्‍यक्षातील  किमतीनुसार समायोजित करावे. तेल वितरक संघटनांना विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांनी आपल्या  सदस्यांना तात्काळ किंमत कपात लागू करण्यास सांगावे; आणि आठवड्यातून एकदा अद्ययावत ब्रँड-निहाय कमाल किरकोळ मूल्‍याची पत्रके सामायिक करण्याची सूचना करावी. डीएफपीडीने कमी केलेल्या एमआरपी आणि पीटीडी डेटा सामायिक  करण्यासाठी खाद्यतेल उद्योगांना विशिष्‍ट पद्धतीचे माहितीपत्रकही सामायिक केले आहे.

ग्राहकांना किरकोळ किमतींमध्ये तत्सम घट  थेट -प्रत्यक्ष अनुभवता यावी,  यासाठी पुरवठा साखळीपर्यंत हा लाभ लवकरात लवकर पोहोचवणे  आवश्यक आहे.

गेल्या वर्षीच्या शुल्क वाढीनंतर खाद्यतेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वाढीमुळे ग्राहकांवर महागाईचा मोठा दबाव निर्माण झाला होता. किरकोळ खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आणि त्यामुळे अन्नधान्याच्या महागाईत वाढ झाली होती.

 

* * *

N.Chitale/S.Bedekar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2135842)