केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में किए गए परिवर्तनकारी विकास कार्यों पर प्रकाश डाला।

श्री कुरियन ने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ‘संकल्प से सिद्धि’ का स्वर्णिम युग है। उन्होंने कहा कि बदलाव की यह यात्रा प्रधानमंत्री के दृढ़ दृष्टिकोण द्वारा संचालित 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों, सपनों और दृढ़ संकल्प से संभव हुई है।

 

मत्स्य पालन: लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था की रीढ़

 

मत्स्य पालन को लक्षद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और जीवन-रेखा के रूप में उल्‍लेख करते हुए श्री कुरियन ने बताया कि इस केंद्र शासित प्रदेश के जल क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख मीट्रिक टन मछली पकड़ने की क्षमता है । केंद्र ने लक्षद्वीप के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 14.06 करोड़ रुपयों की स्‍वीकृति दी है। लक्षद्वीप को समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में भी नामित किया गया है।

 

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा: सामाजिक कल्याण की नींव

 

मंत्री महोदय ने लक्षद्वीप में 91.65 प्रतिशत साक्षरता दर और स्कूल छोड़ने की शून्‍य दर की सराहना की। पीएम श्री योजना के अंतर्गत ग्यारह विद्यालयों का चयन किया गया है , जिनमें हाई-स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर लैब और डिजिटल लाइब्रेरी हैं जो सीखने के अनुभव को बढ़ाती हैं।

 

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में:

 

• मिनिकॉय, अन्द्रोथ और कदमत में 231.96 करोड़ रुपए की लागत से 30 बिस्तरों वाले तीन अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है।
• गृह मंत्रालय ने 127 करोड़ रुपए की लागत वाली नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

 

आधुनिक बुनियादी ढांचा: बंदरगाह, जेटी और सड़कें

 

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू) ने प्रमुख बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया है:

• कदमत और कल्पेनी में पूर्वी और पश्चिमी जेटी का विकास तथा अन्द्रोथ में 1,664.88 करोड़ रुपए की लागत से नई बंदरगाह सुविधाएं।
• 2,128.86 करोड़ रुपए की लागत से अगत्ती, कदमत, कल्पेनी, कवरत्ती और मिनिकॉय में सड़कों और सुरक्षा दीवारों सहित समुद्र तट विकास के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

 

पारिस्थितिकी पर्यटन और हरित ऊर्जा

 

नीति आयोग के परामर्श से मिनिकॉय, कदमत और सुहेली में विकसित की जा रही तीन वाटर विला परियोजनाओं से इको-टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिल रहा है। इस परियोजना में 810 करोड़ रुपए का संयुक्त निवेश किया जाएगा। मुंबई, कोच्चि, अगत्ती और थिन्नाकारा को जोड़ने वाले साप्ताहिक क्रूज लाइनर का परिचालन हो रहा है।

 

डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए लक्षद्वीप नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है:

 

• भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• 450 से अधिक घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई।
• अगत्ती (0.3 मेगावाट) और कवरत्ती (1.4 मेगावाट) में सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किए गए।

 

जल सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं

 

पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए:

 

• छह द्वीपों में 1.5 लाख लीटर प्रति दिन क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
• जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी द्वीपों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए 268.81 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
• अब सभी घरों में नल से जल सुविधा उपलब्ध है।

 

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय उपलब्धियां

 

श्री कुरियन ने अमृत काल के दौरान हुई राष्ट्रीय प्रगति का उल्‍लेख किया जिनमें शामिल हैं:

• आतंकवाद को कतई बर्दाश्‍त न करने की भारत की नीति को दर्शाने वाला ऑपरेशन सिंदूर।
• एस-400 प्रणाली, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, तेजस जेट और आईएनएस विक्रांत के साथ रक्षा आधुनिकीकरण।
• रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया।
• पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना (4 करोड़ घर) और जल जीवन मिशन (15 करोड़ परिवार शामिल) जैसी सामाजिक योजनाएं
• भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है।
• डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 83 प्रतिशत रही जिसने 2024 में डिजिटल लेनदेन में 24 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया।
• व्यापार-सुगमता रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 हुई
• 2023-24 में 1.8 लाख से अधिक नई कंपनियां पंजीकृत हुईं।
• एमएसएमई को आपातकालीन ऋण के रूप में 2.39 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
• दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल-चिनाब ब्रिज, आधुनिक बुनियादी ढांचे के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• वधावन बंदरगाह में 7,600 करोड़ रुपए का निवेश और वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुलों का विकास।

 

महिला सशक्तिकरण: नारी शक्ति का उदय

 

नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है। मुद्रा योजना, मातृत्व लाभ योजना और 90 लाख स्वयं-सहायता समूह जैसी अन्य पहल भारतीय महिलाओं के जीवन को बदल रही हैं। महिलाएं अब स्थायी रूप से सशस्त्र बलों में सेवा दे रही हैं, यहां तक कि नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित (एसटीईएम) तथा विमानन जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी हैं।

 

संभावनाओं का एक नया युग

 

श्री कुरियन ने अंत में कहा:

"मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ़ एक नारा नहीं है - यह एक वास्तविकता है। राजनीति का मतलब अब वादे करना नहीं, बल्कि काम करना है।"

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