कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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'जिलों का समग्र विकास' विषय के तहत सर्वोत्तम प्रणालियों के प्रसार और प्रतिकृति के लिए 30 मई, 2025 को राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 2025-26 का 27वां वेबिनार


गुजरात के राजकोट और त्रिपुरा के गोमती जिले द्वारा की गई पहलों पर देशभर के दर्शकों के समक्ष प्रस्तुतियां दी गईं

Posted On: 30 MAY 2025 5:20PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार के पूर्व पुरस्कार विजेताओं को अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि अधिक प्रसार और अनुकरण किया जा सके।

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में, डीएआरपीजी ने अप्रैल 2022 से 27 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार आयोजित किए हैं, यानी हर महीने एक वेबिनार, ताकि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकनों के प्रसार और पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी भाग लेते हैं।

ये वेबिनार न केवल पहल के संस्थागतकरण/स्थायित्व की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करते हैं, बल्कि इसके प्रतिकृति/विस्तार की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं।

27 वां वेबिनार 30 मई, 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें 'जिलों का समग्र विकास' विषय के अंतर्गत वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित दो पहलों पर चर्चा की गई;

  1. राजकोट जिले में पहल की प्रस्तुति श्री प्रभा जोशी, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, राजकोट, गुजरात द्वारा की गई; तथा
  2. गोमती जिले में पहल को त्रिपुरा के गोमती की सहायक कलेक्टर सुश्री रिमिता साहा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

वेबिनार की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की और इसमें विभाग के अपर सचिव, संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार में देशभर के 1300 से अधिक स्थानों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिला अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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(Release ID: 2132830)
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