शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को सशक्त करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार ने आज मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) और कर्मयोगी भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र, क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य (प्रशासन), डॉ. अलका मित्तल और सीबीसी, कर्मयोगी भारत और दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र, क्षमता निर्माण आयोग की सदस्य (प्रशासन) डॉ. अलका मित्तल और सीबीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण

मिशन कर्मयोगी - भारत का राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम - का उद्देश्य प्रत्येक सरकारी अधिकारी को सही दक्षता, डिजिटल शिक्षण साधन और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि के साथ सशक्त बनाना है ताकि शासन के परिणामों में सुधार हो सके।

मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, दिल्ली अब सभी अधिकारियों को आईजीओटी पोर्टल पर सम्मिलित करके इस प्रयास को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जो मिशन कर्मयोगी के तहत सबसे बड़ी राज्य-स्तरीय पहलों में से एक है।

क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत ने दिल्ली सरकार के नेतृत्व की सराहना की और सभी अधिकारियों की निरंतर सीखने और क्षमताओं को मजबूत करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इसमें विभागों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएँ (सीबीपी) तैयार करने में सहायता और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अधिकारियों की नागरिक-केंद्रित सेवाएँ अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान करने की क्षमता को मजबूत करना शामिल है। इसमें दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए बड़े पैमाने पर सेवा भाव को विकसित करने के लिए कार्यक्रम भी सम्मिलित है।

मिशन कर्मयोगी इस उपलब्धि के साथ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना विस्तार जारी रखेगा, जिससे क्षमता निर्माण के लिए एक समान और प्रगतिशील पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण होगा।

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एमजी/केसी/एजे/एनजे

(Release ID: 2132672)