प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्य सहयोगात्मक पहल योजना के तहत कार्यक्रमात्मक दृष्टिकोण के जरिए सेवाओं की आपूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लोक प्रशासन में सुधार को बढ़ावा एवं समर्थन देने हेतु सभी राज्यों/ केन्द्र-शासित प्रदेशों की सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। राज्य सहयोगात्मक पहल से संबंधित दिशानिर्देश राज्य सरकारों और भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के बीच सहयोग के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, ताकि उन पहलों की पहचान की जा सके, उन्हें लागू किया जा सके तथा उनका अनुकरण भी किया जा सके, जिन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार और एससीआई के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह योजना ऐसे नए विचार, संकल्पना, संरचना या प्रणाली के संचालन को भी बढ़ावा देती है, जिसके लिए ज्ञान के रूप में वैसी तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी, जो मेजबान संगठन/विभाग/मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी. श्रीनिवास ने 27 जून 2025 को सभी राज्यों/ केन्द्र-शासित प्रदेशों के एआर/आईटी विभागों के सचिवों के साथ एक आउटरीच बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें एससीआई योजना के तहत सभी राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों से प्रस्ताव मांगे गए। बैठक के दौरान सचिव ने सभी राज्यों/केन्द्र- शासित प्रदेशों से सक्रिय रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य नागरिक-केन्द्रित सेवा आपूर्ति तंत्र को बेहतर करना है।

एससीआई से संबंधित दिशानिर्देश राज्य सरकारों के लिए डीएआरपीजी के साथ सहयोग करने के लिए एक ऐसे व्यवस्थित तंत्र की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसमें (ए) उन पहलों को बढ़ाना और उनका अनुसरण करना होता है, जिन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिले हैं; (बी) तकनीकी सहायता और ज्ञान संबंधी इनपुट की आवश्यकता वाले अभिनव विचारों, अवधारणाओं या प्रणालियों का संचालन करना होता है; (सी) प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल शासन में सुधारों को आगे बढ़ाने हेतु सफल मॉडलों का लाभ उठाना होता है। वर्ष 2024 में, एससीआई योजना के तहत, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और नागालैंड में नई परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया। ये परियोजनाएं ई-ऑफिस कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार, घर पर सेवाओं की आपूर्ति (डोरस्टेप सर्विस डिलीवरी) और मुकदमेबाजी प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं। उल्लेखनीय रूप से, मिजोरम में ई-ऑफिस कार्यान्वयन के लिए भी धन आवंटित किया गया था। राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति के परिवर्तनकारी मॉडल का अनुसरण करने हेतु इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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(Release ID: 2131774)