नवी दिल्ली, 20 मे 2025

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारितील  उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने  घरगुती, व्यावसायिक आणि तत्सम विद्युत उपकरणांच्या सुरक्षितताविषयक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2025 (2025 - QCO) च्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भात 15 मे 2025 रोजी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली भागधारकांसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीतील चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योग क्षेत्राकरता गुणवत्ताविषयक मजबूत आराखडा तयार करण्याचा दृष्टीकोन मांडला होता. त्याला अनुसरूनच उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे उत्पादनांचा दर्जा आणि जागतिक पातळीवरील मेड इन इंडिया उत्पादनांची प्रतिष्ठा उंचावण्याच्या उद्देशाने सातत्याने गुणवत्ता नियंत्रण विषयक आदेश जारी केले जात असतात. विभागाच्या या प्रयत्नांना चाचणी पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्पादन मार्गदर्शक पुस्तिका आणि चाचणी प्रयोगशाळांना मान्यता अशा इतर पूरक प्रयत्नांची जोडही सातत्याने दिली गेली आहे.

घरगुती, व्यावसायिक आणि तत्सम विद्युत उपकरणांच्या सुरक्षितताविषयक गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि जुन्या साठ्याबद्दल उद्योग क्षेत्राला वाटत असलेली चिंता लक्षात घेऊन, उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने  19 मे 2025 रोजी सुधारित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order) अधिसूचित केला. व्यवसाय सुलभतेची सुनिश्चित करता यावी या उद्देशाने हा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश  आता 19 मार्च 2026 पासून अमलात आणला जाईल. हा आदेश देशांतर्गत असलेले मोठे आणि मध्यम उद्योग तसेच परदेशी उत्पादकांना लागू असेल.

हा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सिंगल - फेज उपकरणांसाठी रेटेड व्होल्टेज 250V पेक्षा जास्त नसलेल्या तसेच,  इतर उपकरणांच्या बाबतीत 480V पेक्षा जास्त नसलेल्या घरगुती, व्यावसायिक किंवा तत्सम वापरासाठीच्या सर्व विद्युत उपकरणांना लागू असणार आहे. यात डीसी-पुरवठ्यावर तसेच बॅटरीवर चालणाऱ्या उपकरणांचाही समावेश आहे. त्याचवेळी जी उपकरणे यापूर्वीच स्वतंत्र गुवणत्ता नियंत्रण आदेशाअंतर्गत  किंवा भारतीय मानके विभागाने अनिवार्य केलेल्या प्रमाणिकरणाच्या अटीअंतर्गत समाविष्ट आहेत, अशी उपकरणे या आदेशातून  वगळण्यात आली आहेत.
याव्यतिरिक्तही गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाअंतर्गत इतर अनेक महत्त्वाच्या सवलती  आहेत .

त्याविषयीचे तपशील खाली दिले आहेत. :

सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी अतिरिक्त कालमर्यादा : सूक्ष्म उद्योगांसाठी 6 महिन्यांची आणि लघु उद्योगांसाठी 3 महिन्यांची वाढीव मुदत.

निर्यात - केंद्रित उत्पादनाच्या निर्माणासाठी   देशांतर्गत उत्पादकांद्वारे केल्या जाणाऱ्या आयातीला सूट.

संशोधन आणि विकासासाठी आयातीमध्ये 200 एककांपर्यंत  सूट.

आदेश अमलात येण्याच्या तारखेपासून  सहा महिन्यांच्या आत जुना साठा (आदेश अमलात येण्यापूर्वी उत्पादन घेतलेल्या किंवा आयात केलेल्या) निकाली काढण्याची तरतूद.

हा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश निकृष्ट उत्पादनांची आयात प्रतिबंधित करण्यासाठी आणि ग्राहकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने टाकलेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असून, यामुळे भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढण्यातही मदत होणार आहे. अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाअंतर्गत  जागतिक दर्जाची, आत्मनिर्भर उत्पादन परिसंस्था घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

एका अर्थाने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश म्हणजे भारतातील उत्पादनांचा दर्जा उंचावण्यासाठीचा  धोरणात्मक प्रयत्न असून, यामुळे भारतीय उत्पादकांची देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भरभराट व्हायला मदत होणार आहे.

S.kakade/T.Pawar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2130064)