पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 04.06.2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में "पारिवारिक पेंशन" विषय के साथ 13वीं पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। 20 विभागों/मंत्रालयों से संबंधित पारिवारिक पेंशन मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अदालत में उठाए जाने का प्रस्ताव है। विभागवार सूची नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	संबंधित मंत्रालय/विभाग	लम्बित
1	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)	3
2	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड	2
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1
4	वाणिज्य विभाग	1
5	रक्षा वित्त विभाग	8
6	रक्षा उत्पादन विभाग	1
7	रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग	1
8	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग	62
9	वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग)	12
	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	1
	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	3
	नागर विमानन मंत्रालय	1
13	विदेश मंत्रालय	1
14	गृह मंत्रालय	39
15	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	1
16	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1
17	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	7
18	लेखा महानियंत्रक कार्यालय	1
19	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय	1
20	पीसीडीए (पी) प्रयागराज	270
कुल		417

 

इसके अंतर्गत पुरानी और बहुत अधिक समय से लंबित शिकायतों को हल करने की परिकल्पना की गई है, जिससे पेंशनभोगियों के उचित देय भुगतान की सुविधा मिल सके। इसमें पारिवारिक पेंशन शुरू करने में देरी या प्रक्रियात्मक देरी के कारण भारी बकाया के रूप में, पेंशन को सही ढंग से संसाधित और संवितरित नहीं किए गए मामले शामिल होंगे। अदालत के इस आयोजन की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो गई है।

*****

एमजी/आरपी/केसी/एमकेएस/डीए

(Release ID: 2129210)