केंद्रीय ऊर्जा, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी आज पणजी येथे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर आढावा बैठक घेतली.

या बैठकीत वीज क्षेत्राचा विकास, तोटा कमी करण्याचे उपक्रम आणि सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आर डी एस एस) प्रगती यावर भर देण्यात आला.

वीज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच सार्वत्रिक विद्युतीकरण साध्य करण्यासाठीच्या प्रभावी प्रयत्नांबद्दल गोवा सरकार आणि वीज विभागाचे कौतुक करताना मनोहर लाल म्हणाले, "गोव्याने एटी अँड सी नुकसान राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी म्हणजे 9.32% पर्यंत कमी आणून अनुकरणीय कामगिरी करून दाखवली आहे. वीज वितरण प्रणालीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी राज्य करत असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे हे फलित आहे.”

नुकसान कमी करण्याच्या उद्देशाने आरडीएसएस अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या कामांच्या अंमलबजावणीत राज्याने केलेल्या लक्षणीय प्रगतीचे मंत्र्यांनी कौतुक केले. तथापि त्यांनी स्मार्ट मीटरिंगची गती वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला, ज्यामध्ये डेटा ॲनालिटिक्स आणि एआय/एमएल टूल्सद्वारे डिसकाॅम्ससोबत ग्राहकांच्या सहभागाने क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता आहे.

आता कंत्राटे देण्यात आली आहेत, मला खात्री आहे की, अंमलबजावणीला गती मिळेल. सरकारी कार्यालये, वसाहती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक युनिट्स तसेच अधिक भार वापरणाऱ्या ग्राहकांमध्ये स्मार्ट मीटरच्या संपृक्ततेला प्राधान्य दिल्यास डिजिटायझेशन आणि सुधारित सेवा वितरण सुनिश्चित होण्यास मदत होईल,” असे मनोहर लाल यांनी नमूद केले.

कार्यक्षमतेचे महत्त्व अधोरेखित करून मंत्र्यांनी राज्याला वापरातील नुकसान कमी करण्यास तसेच ग्रीडमध्ये अधिकाधिक अक्षय ऊर्जा एकत्रित करण्यास प्रोत्साहित केले. यामुळे वीज पुरवठ्याचा खर्च कमी होईल आणि एकूण कामगिरी सुधारेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

छतावरील सौर ऊर्जा बसविण्याची आणि नवीन वीज जोडणीची प्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता गोव्याने केलेल्या नागरिक-केंद्रित प्रयत्नांची मनोहर लाल यांनी प्रशंसा केली, यामुळे ग्राहकांचे जीवनमान सुलभ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोव्यातील सुमारे 80 % वीज राज्याबाहेरून खरेदी केली जाते हे लक्षात घेता, स्थानिक वीज निर्मितीसाठी शक्य असलेल्या सर्व मार्गांचा शोध घेण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी राज्याला केले. ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वततेसाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून अणुऊर्जा सुविधा स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्यासाठी त्यांनी राज्याला प्रोत्साहित केले.

राज्याची ऊर्जा उद्दिष्टे साध्य करण्यास ऊर्जा मंत्रालय पूर्ण सहकार्य करेल, या आश्वासनासह बैठकीचा समारोप झाला.

***

S.Bedekar/N.Mathure/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2128252) Visitor Counter : 2