ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਸਮਸ ਅਬਿਲਡਗਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸਟੇਨਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ  ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਸਹਿਯੋਗ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ  ਗੱਲਬਾਤ  ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ  ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਟੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

***

ਐਸ.ਕੇ.

(Release ID: 2126501) Visitor Counter : 5