नवी दिल्‍ली, 29 एप्रिल 2025

 

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) 29 एप्रिल 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे “हरित हायड्रोजन पुरवठा साखळीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) संधी” या विषयावर एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. भारतातील हरित हायड्रोजन परिसंस्थेच्या विकासात संधींचा वेध घेऊन एमएसएमई च्या महत्वपूर्ण भूमिकेवर चर्चा करणे हे या कार्यशाळेचे उद्दिष्ट होते. यात एमएसएमई, धोरणकर्ते, तंत्रज्ञान प्रदाते, उद्योग संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसह विविध हितधारक समूहांमधून 300 हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

उद्घाटनपर भाषण देताना, केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नवोपक्रम-नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्याच्या सरकारच्या बांधिलकीवर प्रकाश टाकला आणि नाविन्यपूर्ण क्षमता आणि स्थानिक उपायांद्वारे एमएसएमई भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाचा कणा म्हणून काम करतील यावर भर दिला. 2030 पर्यंत आत्मनिर्भर हरित हायड्रोजन परिसंस्था तयार करण्याच्या मिशनच्या उद्दिष्टांना साकार करण्यात एमएसएमईची महत्वपूर्ण भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली. 

केंद्रीय मंत्र्यांनी भारतीय हरित हायड्रोजन प्रमाणन योजनेचा (जीएचसीआय) देखील प्रारंभ केला. ही योजना हरित हायड्रोजन उत्पादन प्रमाणित करण्यासाठी आणि पारदर्शकता, शोधन क्षमता आणि बाजारपेठेतील विश्वासार्हता यांची खातरजमा करण्याकरिता एक मजबूत चौकट तयार करण्याच्या दिशेने एक मूलभूत पाऊल आहे असे त्यांनी नमूद केले. 

   

कार्यशाळेत पुढीलप्रमाणे चार लक्ष्यीत तांत्रिक सत्रे समाविष्ट होती:

i. एमएसएमई साठी तंत्रज्ञान सहयोग

ii. हरित हायड्रोजन पुरवठा साखळीतील व्यवसाय संधी

iii. बायोमासद्वारे विकेंद्रित हायड्रोजन उत्पादन

iv. हरित हायड्रोजन परिसंस्थेत गुंतवणूक

जागतिक बँक, इरेडा, केएफडब्ल्यू आणि आयआयएफसीएल यासारख्या वित्तीय संस्थांनी जोखीम कमी करण्याच्या धोरणांवर, मिश्रित वित्त यंत्रणांवर आणि एमएसएमई साठी सुलभ हरित कर्ज व्यवस्था आखण्याच्या आवश्यकतेवर चर्चा केली.

ही कार्यशाळा भारतातील स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणात एमएसएमईंना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरली आणि तिने समावेशक, तंत्रज्ञान-चालित आणि विकेंद्रित हरित हायड्रोजन अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एमएनआरईची बांधिलकी प्रतीत केली. भारत सरकार राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान राबवत आहे, ज्याचा उद्देश भारताला हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या साधित उत्पादन, वापर आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवणे हा आहे.

या अभियानाची 2030 पर्यंतची संभाव्य फलनिष्पत्ती:

1. देशात सुमारे 125 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धीसह दरवर्षी किमान 5 एमएमटी (दशलक्ष मेट्रिक टन) हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमतेचा विकास 
2. एकूण आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक
3. सहा लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती
4. जीवाश्म इंधन आयातीमध्ये एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संचयी कपात 
5. वार्षिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात अंदाजे 50 एमएमटीची घट

 

* * *

N.Chitale/V.Joshi/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2125309) Visitor Counter : 12