मुंबई, 28 एप्रिल 2025

 

मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या तटवर्ती राज्ये मस्त्यव्यवसाय मेळाव्यात मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील 255 कोटी रुपयांच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि कोनशीला समारंभात केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी प्रादेशिक मस्त्यव्यवसाय मंडळाची स्थापना तसेच नीलक्रांती, पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय), मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधा विकास निधी यांसारख्या योजनांमध्ये झालेली प्रगती अधोरेखित केली आणि भारताच्या अफाट सागरी साधनसंपत्तीचा वापर करून घेण्यावर अधिक भर दिला. या मेळाव्यामध्ये देशभरातील सर्व तटवर्ती राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील मत्स्यव्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. केंद्रीय मत्स्योद्योग, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री प्रा.एस पी सिंह बघेल तसेच जॉर्ज कुरियन यांच्यासह महाराष्ट्र राज्याचे मस्त्यव्यवसाय मंत्री नितेश नीलम नारायण राणे, गुजरात राज्याचे मस्त्यव्यवसाय मंत्री राघवजीभाई पटेल, गोव्याचे मस्त्यव्यवसाय मंत्री नीलकंठ हळर्णकर आणि कर्नाटकचे मस्त्यव्यवसाय मंत्री मानकला एस. वैद्य या मान्यवरांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभाग, राज्यांचे मस्त्यव्यवसाय विभाग, आयसीएआर संस्था आणि बे ऑफ बंगाल कार्यक्रमात (बीओबीपी) कार्यरत अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला.

उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी लक्षद्वीप तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील पायाभूत सुविधा विकसित करणे, निर्यात क्षेत्रातील मूल्यवर्धनात वाढ करणे तसेच हानिकारक मासेमारी पद्धती परावृत्त करण्याबरोबरच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात संवर्धन उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणे यावर अधिक भर दिला. यावेळी त्यांनी हवामानाप्रती लवचिक गावांची निर्मिती करणे, सुरक्षा ट्रान्सपाँडर्सची तरतूद करणे, किसान क्रेडीट कार्डांना मंजुरी आणि मॅरीकल्चर तसेच सीवीड शेतीच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाला पाठबळ पुरवणे इत्यादी महत्त्वाच्या उपक्रमांची माहिती दिली. या क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांतील सहकार्याचे महत्त्व देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.

याप्रसंगी केंद्रीय मंत्री प्रा.एसपी सिंह बघेल म्हणाले की नील क्रांती तसेच पीएमएमएसवाय या उपक्रमांच्या अंतर्गत झालेल्या लक्षणीय प्रगतीमुळे भारत जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश झाला आहे. पीएमएमएसवाय आणि पीएमएमकेएसवाय यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा तसेच रोजगार यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली असून त्याद्वारे दुप्पट मत्स्य उत्पादन तसेच निर्यातीत देखील वाढ झाली आहे हे मुद्दे देखील त्यांनी ठळकपणे मांडले. मस्त्यशेतीच्या नाविन्यपूर्ण पद्धती, डिजिटल मंचाचा विकास आणि या क्षेत्रात कार्यरत महिलांचे सक्षमीकरण याबद्दल देखील प्रा. बघेल यांनी चर्चा केली. या क्षेत्रातील शाश्वत पद्धतींना चालना देऊन सागरी संस्कृतीत वाढ करण्यासाठी आणि मस्त्यव्यवसाय क्षेत्राला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा योगदानदाता म्हणून स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्या दरम्यान निरंतर सहकार्याच्या गरजेवर त्यांनी अधिक भर दिला.

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी उपस्थितांशी संवाद साधताना मस्त्य क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मजबूत सहयोगाची गरज अधोरेखित केली. नील क्रांतीवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या आणि सागरी अर्थव्यवस्थेच्या प्रचंड क्षमतेचे प्रतीक असलेल्या “नील चक्र” संकल्पनेवर अधिक भर देत केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की मस्त्य विभागाच्या विविध उपक्रमांमुळे या क्षेत्राला बळकटी मिळाली आहे, पोषणात सुधारणा झाली आहे तसेच देशातील सुमारे 3 कोटी लोकांच्या आर्थिक विकासाला या क्षेत्रामुळे चालना मिळाली आहे. कृत्रिम खडक निर्मितीचा विस्तार, मच्छिमारांना 1 लाख सुरक्षा ट्रान्सपाँडर्सचे वितरण तसेच हवामानाप्रती लवचिक अशा 100 तटवर्ती गावांचा विकास या उपक्रमांची देखील त्यांनी माहिती दिली.

डॉ. अभिलक्ष लिखी, सचिव, मत्स्यव्यवसाय विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय यांनी सांगितले की भारतीय मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राने 2014-15 पासून 9.8% वाढ नोंदवत महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. त्यांनी नमूद केले की भारताच्या 11,000 किमी लांब किनारपट्टी व विशेष आर्थिक क्षेत्राचा, विशेषतः अंदमान आणि निकोबार बेटे तसेच लक्षद्वीपमधील अद्याप वापर न  झालेल्या ट्यूना मासळी संसाधनांचा योग्य प्रकारे उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. लिखी यांनी स्मार्ट हार्बरच्या विकासासह पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यावर तसेच सागरी मत्स्यव्यवसाय नियमन कायद्यात सुधारणा करण्यावर भर दिला, जेणेकरून आधुनिक पायाभूत आव्हानांना तोंड देता येईल.

"तटवर्ती राज्ये मत्स्यव्यवसायिक मेळावा 2025" मध्ये महत्त्वपूर्ण तांत्रिक सत्रे आयोजित केली गेली. या मेळाव्याने सर्व तटवर्ती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना, सरकारी अधिकारी आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील प्रमुख हितधारकांना अर्थपूर्ण व रचनात्मक संवाद साधण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. विविध तटवर्ती राज्यांनी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात साधलेल्या यश आणि प्रगतीविषयी माहिती सामायिक करण्याची ही एक महत्त्वाची संधी ठरली. यामध्ये आतापर्यंत राबवलेल्या उत्तम पद्धती आणि नवोन्मेषी उपाय योजनांवर प्रकाश टाकण्यात आला.

चर्चांमध्ये केवळ उपलब्ध यशावरच नव्हे तर या क्षेत्रातील कायमस्वरूपी आव्हानांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले.यात पायाभूत सुविधांमधील कमतरता, संसाधन व्यवस्थापनाच्या समस्या आणि आधुनिक मासेमारी तंत्रज्ञानाची गरज या विषयांचा अंतर्भाव होता. चर्चेचा मुख्य भर मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील प्रशासन अधिक सक्षम करणे, पायाभूत सुविधा उन्नत करणे, नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे आणि बाजाराशी जोडणी वाढवणे या बाबींवर होता.ज्याचा संबंध उत्पादकता वाढविणे, उपजीविकेमध्ये सुधारणा करणे आणि तटवर्ती भागातील सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढ साधण्याशी आहे.

 

* * *

PIB Mumbai | N.Chitale/Sanjana/Gajendra/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2125005) Visitor Counter : 10