पूरे भारत में रोजगार के अवसरों को बेहतर करने के प्रति समर्पित एक प्रमुख पहल, रोजगार मेला का 15वां संस्करण 26 अप्रैल, 2025 को आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई सरकारी विभागों और संगठनों में नव-नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस विषय पर जोर दिया कि युवा निस्संदेह किसी भी राष्ट्र की प्रगति और प्रतिष्ठा का आधार होते हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी युवा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं, वे देश न केवल विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक अलग और सम्मानित पहचान भी बनाते हैं। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी कई मिशन-संचालित पहलों पर अपनी बात कही, जिनका उद्देश्य प्रचुर मात्रा में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

उन्होंने नवनियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों को एक मार्गदर्शक मंत्र दिया - "नागरिक परमो धर्मः” - और उनसे इसको जीवन भर के सिद्धांत के तौर पर अपनाने का अनुरोध किया। अपने संबोधन के समापन पर प्रधानमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को हृदय से बधाई दी।

केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र कुमार ने 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। आज कुल 185 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिले, जिनमें 31 महिलाएं भी शामिल हैं। अब तक, रोजगार मेला पहल ने दस लाख से अधिक युवा पेशेवरों को सार्वजनिक सेवा में शामिल होने में मदद की है, जो अपनी आकांक्षाओं को सार्थक करियर में बदलने के लिए उत्प्रेरक के तौर पर कार्य कर रहा है।

नियुक्त किए गए नए लोग प्रशासनिक और तकनीकी पदों से लेकर क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन पदों तक तमाम भूमिकाएं संभालेंगे, जो सरकारी कार्यों के व्यापक दायरे को दर्शाती हैं। इन नियुक्तियों से सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, शासन के परिणामों में सुधार और सरकारी कर्मचारियों में नई ऊर्जा और नवाचार लाने की उम्मीद है। न केवल रोजगार सृजन, बल्कि इसके साथ पेशेवर प्रगति के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से, रोजगार मेला विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण- एक भविष्य के लिए तैयार भारत, जो रोजगार, सशक्तिकरण और दक्षता के स्तंभों पर निर्मित किया गया है, से मेल खाता है।

देशभर में 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित इस रोजगार मेले में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां की गईं। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान देश भर के ये सभी 47 स्थान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले से जुड़े।

दिल्ली में सीबीआईसी की ओर से आयोजित रोजगार मेला राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, मुख्य अतिथि डॉ. जितेंद्र कुमार, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सुश्री रचना शाह, सचिव, डीओपीटी, श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, सीबीआईसी, के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

यहां कुल 185 नव नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिससे उन्हें गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तथा विदेश मंत्रालय सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में नियुक्त किया गया - जिससे प्रशासनिक तंत्र को मजबूती मिली तथा लोक सेवकों की अगली पीढ़ी को सशक्त भी किया गया।

श्री अश्विनी वैष्णव ने नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अपने संबोधन में, मंत्री ने मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण और युवा नागरिकों को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार करने में सक्षम बनाने वाले अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने नए भर्ती हुए लोगों से “राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम” सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित अपने करियर के दौरान एक दिशा-निर्देश के रूप में - राष्ट्र को हमेशा पहले रखना - के मार्गदर्शक सिद्धांत को अपनाने का अनुरोध किया।

अपने स्वागत भाषण में डॉ. जितेंद्र कुमार ने रोजगार मेले के 15वें चरण में उल्लेखनीय समावेशिता पर प्रकाश डाला, जिसके अंतर्गत 51000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई भर्तियों में लगभग 28% महिलाएं हैं, लगभग 26.4% अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं, लगभग 13.9% अनुसूचित जाति (एससी) से हैं, और 7.8% अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये आंकड़े सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं में विविधता, समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

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