गोवा, 16 एप्रिल 2025

 

अक्षय ऊर्जा ग्राहकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणजे छतावरील सौर योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत केंद्रीय आर्थिक सहाय्य वितरणाचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न यशस्वीरित्या सोडवण्यात आला आहे, ज्यामुळे छतावरील सौर योजनेच्या गोव्यातील 346 लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. वीज तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या वेळेवर आणि प्रभावी हस्तक्षेपानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

सूचीमधील विक्रेत्यांद्वारे लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत प्रक्रियेतील विसंगतींमुळे प्रलंबित राहिली होती, ज्यामुळे प्रभावित लाभार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. श्रीपाद नाईक यांनी जलद कारवाई करत गोव्यातील भागधारकांसोबत बैठका घेतल्या आणि त्यानंतर नवी दिल्लीत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय सल्लामसलत केली.

या घडामोडींविषयी बोलताना श्रीपाद नाईक यांनी गोवा सरकारचे ऊर्जा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले, ज्यांच्या सहाय्याने आर्थिक मदतीचे वितरण होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

“छतावरील सौर योजना केवळ स्वच्छ ऊर्जेलाच प्रोत्साहन देत नाही तर प्रदूषण कमी करण्यास देखील मदत करते. आमचे सरकार योग्य वेळी सहाय्य आणि जागरूकता याद्वारे शाश्वत ऊर्जा उपायांपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे,” असे श्रीपाद नाईक पणजी येथील पत्रकार परिषदेत म्हणाले. राज्यात सौरऊर्जेचा अधिकाधिक अवलंब व्हावा, यादृष्टीने प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार्याने गोव्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत प्रशिक्षण आणि जागरूकता शिबिरे आयोजित केली जातील, असे ते म्हणाले. हे प्रयत्न पंतप्रधान सूर्य घर : मोफत वीज योजनेअंतर्गत व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहेत, ज्याचा उद्देश संपूर्ण भारतातील घरांसाठी सौरऊर्जा अधिक सुलभ आणि परवडणारी बनवणे हा आहे, असेही ते म्हणाले.

नाईक यांनी असेही सांगितले की गोव्यात अनुदानाअभावी बंद करण्यात आलेली छतावरील सौर योजना आता पंतप्रधान सूर्य घर उपक्रमांतर्गत सुधारणांसह पुनरुज्जीवित करण्यात आली आहे. मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर संबंधित समस्या यशस्वीरित्या सोडवण्यात आल्या आहेत तसेच राज्याला ₹ 1,04,92,085 च्या अनुदानाचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे, असे ते म्हणाले.

या योजनेअंतर्गत, 3 केव्ही सौर यंत्रणा बसवणारे ग्राहक ₹1,80,000 ते ₹ 2,00,000 पर्यंतच्या अनुदानासाठी पात्र असतील, ज्यापैकी ₹ 78,000 केंद्र सरकार देईल आणि अतिरिक्त 30% राज्य सरकार देईल. निर्माण होणारी वीज सरकार खरेदी करेल, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रारूप तयार होईल, असे मंत्री म्हणाले.

याशिवाय, पंतप्रधान कृषी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सौर पंप खरेदी करण्यासाठी अनुदान देखील उपलब्ध करून दिले जाईल, ज्यामुळे शाश्वत शेती पद्धतींकडे वळण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या गोव्यात सुमारे 400 ते 500 ग्राहकांनी पंतप्रधान सूर्य घर: मोफत वीज योजनेअंतर्गत नोंदणी केली आहे, जे सरकारच्या अक्षय ऊर्जा उपक्रमांमध्ये वाढत्या स्वारस्याचे आणि विश्वासाचे निदर्शक आहे, असे मंत्री म्हणाले. भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांना पुढे नेण्यासाठी तसेच सौर ऊर्जा चळवळीत नागरिकांचा अधिकाधिक सहभाग वाढवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

 

* * *

PIB Panaji | S.Patil/N.Mathure/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2122283) आगंतुक पटल : 36