नवी दिल्‍ली, 9 एप्रिल 2025 

 

नीती आयोगाने महाराष्ट्र सरकारच्या सहयोगातून आज पुण्यातील यशदा येथे "भारतात सहाय्यक तंत्रज्ञानासाठी परिसंस्था विकसित करणे" या विषयावर एक कार्यशाळा आयोजित केली.

या कार्यशाळेचे उद्घाटन महाराष्ट्र सरकारचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या हस्ते झाले. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के. पॉल, महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. राजीव कुमार सेन, यशदाचे महासंचालक निरंजन कुमार सुधांशू आणि नीती आयोगाचे सहसचिव के.एस. रेजिमन हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

आपल्या उद्घाटनपर भाषणात, मंत्र्यांनी एटी अर्थात सहाय्यक तंत्रज्ञान उद्योगाच्या देशांतर्गत क्षमतेचे महत्त्व आणि समावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यात त्याची भूमिका अधोरेखित केली.

नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी त्यांच्या विशेष भाषणात, 2047 च्या दृष्टिकोनातून सामाजिक समावेशनासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या सहाय्यक तंत्रज्ञानासाठी एक परिसंस्था विकसित करण्याची गरज अधोरेखित केली.

दिवसभराच्या या कार्यशाळेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आंतरराष्ट्रीय संघटना, उद्योग/स्टार्ट-अप इत्यादींची आव्हाने, उणिवा, सर्वोत्तम पद्धती, उपक्रम आणि भूमिका यावर विचारमंथन करणाऱ्या तीन सत्रांचा समावेश होता. 

"भारतात सहाय्यक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता सुधारणे" यावर पहिल्या सत्राचा भर होता. या सत्रात दिव्यांग व्यक्ती (पीडब्ल्यूडी), वृद्ध आणि इतर उपेक्षित समुदायांसाठी सहाय्यक तंत्रज्ञान अधिक सुलभ बनवण्यात महत्वाचे सरकारी उपक्रम, धोरणे आणि आंतरक्षेत्रीय सहकार्य कशाप्रकारे परिवर्तनकारी भूमिका बजावत आहेत याचा व्यापक दृष्टिकोन मांडण्यात आला. 

"सहाय्यक तंत्रज्ञानातील राज्य उपक्रम" या विषयावरील दुसऱ्या सत्रात, गोवा, केरळ, महाराष्ट्र, ओदिशा, पंजाब, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींनी लक्ष्यित धोरणे, भागीदारी आणि प्रत्यक्ष प्रयत्नांमुळे एटीची व्याप्ती आणि परिणाम कसा सुधारत आहे यावर प्रकाश टाकला.

सहाय्यक तंत्रज्ञान कार्यशाळेच्या तिसऱ्या सत्रात "एटी उत्पादन आणि वैश्विक सहयोग" यावर भर देण्यात आला. यात एटीसाठी मजबूत देशांतर्गत उत्पादन आधार वाढवण्याचे महत्त्व आणि जागतिक भागीदारीचे व्यापक मूल्य अधोरेखित करण्यात आले. सहाय्यक तंत्रज्ञान नवोन्मेष आणि उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र बनण्याचा भारताचा मानस असल्याने डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी, एटीएसकेल (यूएनओपीएस), जागतिक बँक, असिस्टटेक फाउंडेशन आणि टायनरच्या प्रतिनिधींनी भारतात एटीच्या प्रगतीमध्ये जागतिक सहकार्याची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली. 

समारोप सत्रात, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सहभागींना संबोधित केले आणि समावेशक समाज उभारणीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

कार्यशाळेदरम्यानचा विचारविनिमय आणि सूचनांमुळे 2047 मध्ये समावेशक समाज उभारणीचा विकसित भारत दृष्टिकोन साध्य करण्याकरिता भारतात सहाय्यक तंत्रज्ञानासाठी एक परिसंस्था विकसित करण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल.

 

* * *

S.Patil/V.Joshi/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2120605)