इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) ने हिमाचल प्रदेश के डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग और पुलिस के सीआईडी विभाग के सहयोग से, 3 से 4 अप्रैल, 2025 को पुलिस मुख्यालय, शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य पुलिस प्रमुखों के लिए दो दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला आईकास्ट-25 (इन्टीग्रेटेड साइबर एडवांस सिक्यूरिटी टेक्नीक्स-2025) आयोजित की। कार्यशाला में राज्य पुलिस विभागों की विभिन्न इकाइयों के 45 से अधिक प्रतिभागियों ने स्वयं उपस्थित होकर और 100 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश सरकार के डीजीपी, आईपीएस डॉ. अतुल वर्मा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में राज्य के भीतर डिजिटल बुनियादी ढांचे और ई-गवर्नेंस सेवाओं की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने विभागों के सामने आने वाले उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए सरकारी अधिकारियों के बीच क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उपस्थित लोगों में श्री अजय कुमार यादव, आईपीएस, एडीजीपी (क्राइम); श्री ज्ञानेश्वर सिंह, आईपीएस, एडीजीपी, सीआईडी, हिमाचल प्रदेश; सुश्री राखी कहलून, आईएएस, सचिव, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग, हिमाचल प्रदेश; श्री मोहित चावला, आईपीएस डीआईजी, साइबर अपराध राज्य सीआईडी ​​हिमाचल प्रदेश, डॉ. निपुण जिंदल, आईएएस, निदेशक, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग, हिमाचल प्रदेश और श्री विपन कुमार डीएसपी, सीआईडी ​​(साइबर अपराध) हिमाचल प्रदेश, एसईएमटी एचपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

डॉ. निपुण जिंदल ने साइबर स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य की तैयारियों और घटना प्रतिक्रिया दल की स्थापना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य ने डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, व्यक्तियों को सशक्त बनाना और हिमाचल प्रदेश में डिजिटल विभाजन को पाटना है।

राज्य नेतृत्व ने अगले वर्ष से इस कार्यशाला (आईकास्ट-25) को राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत एनईजीडी ने देश भर में राज्य क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की एक व्यापक श्रृंखला शुरू की है। ये कार्यशालाएँ राज्य-स्तरीय नेतृत्व, सीआईएसओ और अधिकारियों को साइबर खतरों के प्रबंधन, सुरक्षित आईटी ढाँचे को अपनाने और डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने में व्यावहारिक प्रशिक्षण और सर्वोत्तम कार्य प्रणाली प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई हैं। यह पहल भारत सरकार के साइबर-लचीले सार्वजनिक क्षेत्र बनाने के मिशन से जुड़ी है, जो राज्यों में एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचा और लचीली ई-गवर्नेंस सेवाएँ सुनिश्चित करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, एनईजीडी का लक्ष्य राज्यों को उनके साइबर रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुकूलित, व्यावहारिक दृष्टिकोणों के साथ सक्षम करना है, जो अंततः भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की सामूहिक साइबर सुरक्षा स्थिति को सुधारता है।

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(Release ID: 2120216)