ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਨ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਹੱਬ (ਖਾਰੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ-Saline Aquaculture Hubs) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਰਾਜਾਂ ਨੇ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਝੀਂਗਾ ਜਲ-ਖੇਤੀ (ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸ਼੍ਰੀਮਪ ਐਕੁਆਕਲਚਰ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ
Posted On:
07 APR 2025 6:13PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ (DoF) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CIFE) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਰੇ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਿਖੀ ਨੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਸੀਆਈਐੱਫਈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਪਡੇਟਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਜਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਰੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਹਾਥਰਸ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਚੁਰੂ ਅਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਿਹੇ ਖਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੇਨੀਅਸ ਵੈਨਾਮੇਈ, ਮਿਲਕਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਲ ਸਪੌਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਰੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 57.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 13,914 ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਸੀਏਆਰ-ਸੀਆਈਐੱਫਈ ਨੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2,608 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਝੀਂਗਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਝੀਂਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਜਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਖੇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇਪਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਉੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਦਰਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਚਿਤ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਕਾਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਕੁਆ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੇ ਜਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਿਨ੍ਹਿਤ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ, ਰਾਜ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਖਾਰੇ ਜਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇ) ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਠੇ ਪਾਣੀ/ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕਜ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
https://x.com/FisheriesGoI/status/1909131976142999572
***
ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ/ਐੱਸਜੇ
(Release ID: 2120119)