इस्पात मंत्रालय
इस्पात का आयात और उसका घरेलू उत्पादन
Posted On:
04 APR 2025 8:33PM by PIB Delhi
पिछले पांच वर्षों में भारत में तैयार इस्पात के आयात का देशवार और वर्षवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।
पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू कच्चे इस्पात उत्पादन का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:-
|
घरेलू कच्चे इस्पात का उत्पादन
|
|
वर्ष
|
मात्रा (मि.टन में)
|
|
2019-20
|
109.14
|
|
2020-21
|
103.54
|
|
2021-22
|
120.29
|
|
2022-23
|
127.2
|
|
2023-24
|
144.3
|
|
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमएनटी=मिलियन टन
|
इस्पात एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है। आयात और निर्यात के बारे में निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिया जाता है।
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि देश में केवल गुणवत्तापूर्ण स्टील का उत्पादन हो या बाहर से आयात किया जाए। इस दिशा में, 151 बीआईएस मानकों को अधिसूचित किया गया है और इस्पात मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) द्वारा कवर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उपयोगकर्ताओं और आम जनता को केवल गुणवत्तापूर्ण स्टील ही उपलब्ध कराया जाए।
सरकार ने घरेलू इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-
- सरकारी खरीद के लिए ‘मेड इन इंडिया’ स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति।
- देश के भीतर 'स्पेशलिटी स्टील' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन।
पिछले पांच वर्षों के दौरान तैयार इस्पात का देश-वार और वर्ष-वार आयात
|
तैयार इस्पात का आयात ('000 टन)
|
|
देश
|
2019-20
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
|
अर्जेंटीना
|
26
|
7
|
1
|
0
|
0
|
|
ऑस्ट्रेलिया
|
4
|
2
|
1
|
0
|
1
|
|
ऑस्ट्रिया
|
13
|
71
|
9
|
10
|
52
|
|
बहरीन
|
10
|
14
|
5
|
1
|
3
|
|
बेल्जियम
|
74
|
56
|
28
|
33
|
17
|
|
ब्राजील
|
23
|
5
|
6
|
3
|
1
|
|
कनाडा
|
20
|
17
|
10
|
11
|
6
|
|
चीन
|
1207
|
843
|
833
|
1407
|
2687
|
|
चेक गणराज्य
|
2
|
0
|
1
|
2
|
4
|
|
डेनमार्क
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
|
फ़िनलैंड
|
9
|
5
|
5
|
7
|
6
|
|
फ़्रांस
|
56
|
121
|
58
|
77
|
15
|
|
जर्मनी
|
135
|
146
|
151
|
112
|
80
|
|
इंडोनेशिया
|
464
|
79
|
241
|
148
|
94
|
|
इटली
|
81
|
33
|
34
|
31
|
23
|
|
जापान
|
1018
|
560
|
664
|
841
|
1274
|
|
कज़ाखस्तान
|
3
|
11
|
1
|
6
|
0
|
|
कोरिया
|
2687
|
1947
|
2009
|
2228
|
2670
|
|
कुवैत
|
8
|
3
|
3
|
3
|
9
|
|
मलेशिया
|
51
|
42
|
8
|
20
|
6
|
|
नेपाल
|
6
|
6
|
9
|
59
|
120
|
|
नीदरलैंड
|
11
|
20
|
13
|
4
|
3
|
|
न्यूज़ीलैंड
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
ओमान
|
4
|
12
|
5
|
7
|
11
|
|
पोलैंड
|
8
|
5
|
7
|
6
|
3
|
|
पुर्तगाल
|
2
|
1
|
2
|
2
|
0
|
|
रोमानिया
|
3
|
1
|
1
|
2
|
17
|
|
रूस
|
71
|
63
|
55
|
313
|
53
|
|
सऊदी अरब
|
8
|
36
|
14
|
9
|
39
|
|
सिंगापुर
|
139
|
43
|
8
|
6
|
4
|
|
स्लोवेनिया
|
11
|
7
|
6
|
4
|
1
|
|
दक्षिण अफ़्रीका
|
22
|
15
|
8
|
5
|
7
|
|
स्पेन
|
32
|
20
|
27
|
21
|
5
|
|
स्वीडन
|
23
|
27
|
39
|
48
|
20
|
|
स्विट्जरलैंड
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
ताइवान
|
165
|
186
|
194
|
163
|
185
|
|
थाईलैंड
|
52
|
50
|
25
|
53
|
58
|
|
तुर्की
|
5
|
8
|
2
|
3
|
3
|
|
यू.के.
|
17
|
11
|
6
|
5
|
4
|
|
यूएई
|
21
|
21
|
24
|
12
|
52
|
|
यूक्रेन
|
84
|
31
|
22
|
7
|
1
|
|
यूएसए
|
65
|
54
|
29
|
17
|
20
|
|
वियतनाम
|
86
|
133
|
75
|
320
|
737
|
|
अन्य
|
39
|
39
|
26
|
11
|
27
|
|
कुल
|
6768
|
4752
|
4669
|
6022
|
8320
|
|
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)
|
यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/आरपीएम/केसी/डीवी/डीए
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