अणु ऊर्जा विभाग
संसद प्रश्न: नाभिकीय एवं परमाणु ऊर्जा संयंत्र
Posted On:
03 APR 2025 6:34PM by PIB Delhi
देश की ऊर्जा जरूरतों में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी को स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करके बढ़ाने का प्रस्ताव है।
13,600 मेगावाट का एक बड़ा परमाणु ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता तक पहुँचने के लक्ष्य के साथ एक महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है।
विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
अनुलग्नक
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राज्य
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जगह
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इकाई
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क्षमता
(मेगावाट)
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महाराष्ट्र
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तारापुर
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टीएपीएस-1
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160
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टीएपीएस-2
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160
|
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टीएपीएस-3
|
540
|
|
टीएपीएस-4
|
540
|
|
राजस्थान
|
रावतभाटा
|
आरएपीएस-1
|
100
|
|
आरएपीएस-2
|
200
|
|
आरएपीएस-3
|
220
|
|
आरएपीएस-4
|
220
|
|
आरएपीएस-5
|
220
|
|
आरएपीएस-6
|
220
|
|
आरएपीएस-7
|
700
|
|
तमिलनाडु
|
कलपक्कम
|
एमएपीएस-1
|
220
|
|
एमएपीएस-2
|
220
|
|
कुडनकुलम
|
केकेएनपीपी-1
|
1000
|
|
केकेएनपीपी-2
|
1000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
नरौरा
|
NAPS -1
|
220
|
|
NAPS -2
|
220
|
|
गुजरात
|
काकरापार
|
केएपीएस-1
|
220
|
|
केएपीएस-2
|
220
|
|
केएपीएस-3
|
700
|
|
केएपीएस-4
|
700
|
|
कर्नाटक
|
कैगा
|
केजीएस-1
|
220
|
|
केजीएस-2
|
220
|
|
केजीएस -3
|
220
|
|
केजीएस -4
|
220
|
यह जानकारी आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।
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एमजी/आरपीएम/केसी/जीके/डीए
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