आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में ई-गवर्नेंस और ई-कोर्ट का उपयोग

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में हितधारकों द्वारा अपील, आवेदन, याचिकाओं और दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई-फाइलिंग पोर्टल को हितधारकों की स्वीकृति मिल रही है। वर्ष के दौरान 28.02.2025 तक आईटीएटी की विभिन्न पीठों के समक्ष ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से 26,000 से अधिक अपीलें और आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए गए। सभी हितधारकों की पहुंच के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के माध्यम से विभिन्न पीठों पर मुफ्त और हाई-स्पीड इंटरनेट का प्रावधान किया गया है। हितधारकों को बेहतर हाइब्रिड/वर्चुअल सुनवाई का अनुभव प्रदान करने के लिए आईटीएटी, दिल्ली और लखनऊ पीठों के नए कार्यालय परिसर में स्थित न्यायालय कक्षों में अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचा स्‍थापित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, आईटीएटी ने सभी पीठों पर हाइब्रिड/वर्चुअल सुनवाई को शाब्‍दिक एवं वास्‍तविक अर्थों में पूरी तरह लागू किया है, जिससे वादियों को अपने मामलों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से करने में सुविधा होती है। आईटीएटी की पीठें वर्चुअल सुनवाई के लिए पक्षों के अनुरोधों को अस्वीकार नहीं कर रही हैं। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए, आईटीएटी की विभिन्न पीठों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 1,22,302 अपीलों की सुनवाई की गई है।

यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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