13 जून 2024 को इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल (ई-पीएमएस पोर्टल) के माध्यम से “भूस्थानिक प्रौद्योगिकी एवं समाधान” से संबंधित प्रस्ताव के लिए आमंत्रण (सीएफपी) जारी किया गया था, जिसमें शिक्षा जगत, स्टार्टअप/एमएसएमई/उद्योग और उपयोगकर्ता-एजेंसियां/प्रैक्टिशनर्स को शामिल करते हुए केवल कंसोर्टियम मोड में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे।

इस सीएफपी के तहत कुल 280 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उपरोक्त सीएफपी के तहत “स्प्रिंग शेड प्रबंधन और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पश्चिमी घाट के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मानव कल्याण के लिए इकोहाइड्रोलॉजिकल प्रक्रियाओं को जोड़ना” शीर्षक वाला प्रस्ताव भी ऑनलाइन प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वाटरशेड जल ​​विज्ञान पर जलवायु और भूमि उपयोग के प्रभावों का आकलन करने के लिए पश्चिमी घाट के चयनित जिलों के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित स्प्रिंग सूचना प्रणाली विकसित करना है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अन्य आईआईटी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और साथ ही निजी क्षेत्र आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर अध्यक्षता में तथा अन्य विशेषज्ञ सदस्यों से लैस एक परियोजना स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया था। ई-पीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कुल 280 प्रस्तावों को 26-27 सितंबर 2024 को आईआईटी दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान परियोजना स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव को परियोजना स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अगले स्तर के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था क्योंकि समिति की राय थी कि “यह प्रस्ताव अधिक अनुसंधान केन्द्रित लगता है जिसमें स्तरीयता एवं व्यावसायीकरण क्षमता की कमी है; कंसोर्टियम पार्टनर के पास अनुभव और/या विशेषज्ञता की कमी है”। कुल 280 प्रस्तावों में से, समिति ने अंतिम रूप से वित्तीय सहायता के लिए 11 प्रस्तावों की सिफारिश की।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।   

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