केंद्र सरकार भारतीय श्रमिकों के साथ-साथ छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, व्यवसायियों आदि की वैश्विक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार गंतव्य देशों के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी, श्रम गतिशीलता एवं श्रम कल्याण समझौता, कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण जैसे विविध समझौता ज्ञापनों/समझौतों के माध्यम से भारतीय कार्यबल की गतिशीलता को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है, जो कानूनी प्रवासन के लिए एक मजबूत संरचना स्थापित करते हैं।

इन समझौतों/एमओयू का उद्देश्य भारतीय श्रमिकों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, उनके श्रम अधिकारों की रक्षा करना, अनियमित प्रवासन को रोकना और कौशल विकास को समर्थन प्रदान करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में पिछले 3 वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) में कुल 23,254 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और 22,455 को अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता के लिए प्रमाणित किया है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सहयोग के लिए सात देशों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जापान, जर्मनी, कतर, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौते भारतीय कार्यबल के लिए, घरेलू और वैश्विक दोनों, बढ़े हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा तकनीकी आदान-प्रदान, सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम, योग्यता मान्यता और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, एमएसडीई के प्रयासों के साथ, नई दिल्ली लीडर्स घोषणापत्र जिसे जी20 के नेताओं द्वारा स्वीकार किया गया, ने कौशल एवं योग्यता की आवश्यकताओं के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिससे देशों के बीच तुलनीयता तथा कौशल एवं योग्यताओं की आपसी मान्यता को सुविधाजनक बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईओएल) इस अध्ययन की कार्य एजेंसी होगी।

एमएसडीई की निरंतर कोशिश विभिन्न देशों के साथ जुड़ने और देश के युवाओं को लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करने की है। तदनुसार, एनएसडीसी ने एमएसडीई के तत्वावधान में उनकी कौशल आवश्यकताओं को समझने के लिए 16 देशों का अध्ययन किया है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुरूप, एमएसडीई ने विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। एसआईआईसी की परिकल्पना विदेश में रोजगार की चाहत रखने वाले लोगों के लिए केंद्रीकृत केंद्र के रूप में की गई है। एसआईआईसी का व्यापक लक्ष्य भारत से निष्पक्ष एवं पारदर्शी कुशल गतिशीलता सुनिश्चित करते हुए एक 'विश्वसनीय कार्यबल आपूर्ति श्रृंखला' स्थापित करना है। वर्तमान में दो एसआईआईसी स्थापित किए गए हैं, एक वाराणसी में और दूसरा एसडीआई, भुवनेश्वर में तथा परियोजना संचालन समिति (पीएससी) द्वारा 5 अन्य केंद्रों को मंजूरी प्रदान की गई है।

यह जानकारी केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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