केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी, 2025 को भारतपोल पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसने राज्य/केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इंटरपोल नोटिस के प्रकाशन और आपराधिक मामलों में इंटरपोल के संदर्भों के माध्यम से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त करना शुरू कर दिया है। सभी राज्य/केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सभी इंटरपोल संपर्क अधिकारी (आईएलओ) सीबीआई से जुड़े हुए हैं और राज्य/केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सभी यूनिट अधिकारी (यूओ) भारतपोल पोर्टल के कनेक्ट मॉड्यूल के माध्यम से संबंधित आईएलओ से जुड़े हुए हैं। आईएलओ के लॉगिन क्रेडेंशियल सीबीआई द्वारा बनाए जा रहे हैं।

इंटरपोल चैनलों के माध्यम से अन्य सदस्य देशों से प्राप्त सहायता के अनुरोधों को ब्रॉडकास्ट मॉड्यूल के माध्यम से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जा रहा है। भारतपोल पोर्टल ने इंटरपोल नोटिस के प्रकाशन और आपराधिक मामलों में सहायता के लिए अनुरोधों को सुव्यवस्थित किया है, क्योंकि ऐसे अनुरोध भारतपोल पोर्टल के इंटरपोल नोटिस मॉड्यूल और इंटरपोल संदर्भ मॉड्यूल के माध्यम से मानकीकृत प्रारूप पर प्राप्त किए जा रहे हैं। साथ ही, इंटरपोल के संबंधित कागजात और क्षमता निर्माण संसाधन भारतपोल पोर्टल के संसाधन मॉड्यूल पर अपलोड किए गए हैं। इन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सभी आईएलओ/यूओ (इंटरपोल संपर्क अधिकारी/यूनिट अधिकारी) द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

भारतपोल पोर्टल के कनेक्ट मॉड्यूल के माध्यम से जिला और स्थानीय स्तर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकीकृत किया गया है और वे अपने आईएलओ (इंटरपोल संपर्क अधिकारी) के माध्यम से इंटरपोल नोटिस के प्रकाशन और आपराधिक मामलों में सहायता के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।

आईपीसीयू (इंटरपोल पुलिस सहयोग इकाई) सीबीआई भारतपोल के संबंध में सभी आईएलओ/यूओ (इंटरपोल संपर्क अधिकारी/यूनिट अधिकारी) को प्रशिक्षण दे रही है। 7 जनवरी, 2025 को भारतपोल के शुभारंभ के दिन सीबीआई मुख्यालय में आईएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद, आंध्र प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, त्रिपुरा पुलिस, तेलंगाना पुलिस, पंजाब पुलिस, असम पुलिस को ऑनलाइन मोड में व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, सीबीआई अकादमी ने 3 मार्च, 2025 को इंटरपोल और अंतरराष्ट्रीय सहयोग और “भारतपोल” की भूमिका पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया।

गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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