वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्‍थलों में 7 (सात) पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए 7 स्‍थलों अर्थात - तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) को अंतिम रूप दिया है। इनके पूर्ण हो जाने पर प्रत्येक पीएम मित्र पार्क द्वारा 3 लाख (प्रत्यक्ष/परोक्ष) रोजगार के अवसरों का सृजन किए जाने की उम्‍मीद है।

सरकार द्वारा प्राप्त स्थलों की मंजूरी के बाद, चयनित राज्यों/एसपीवी ने सड़क, पानी और बिजली, पार्क गेट तक बुनियादी ढांचे, स्थलों की तैयारी और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे के प्रावधान सहित जमीनी स्तर पर सिलसिलेवार गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पीएम मित्र स्थलों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। अमरावती, महाराष्ट्र में पीएम मित्र पार्क के संबंध में, 111 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के विकास की निविदा को अंतिम रूप दिया गया है और कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने सितंबर 2024 में पीएम मित्र पार्क अमरावती, महाराष्ट्र की आधारशिला रखी थी। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से पीएम मित्र पार्कों के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

यह योजना ग्रीनफील्ड पार्क के लिए 500 करोड़ रुपये तक और ब्राउनफील्ड पार्क के लिए 200 करोड़ रुपये तक कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत का विकास पूंजीगत सहायता (डीसीएस) प्रदान करने की परिकल्‍पना करती है, जो योजना दिशानिर्देशों के अधीन है। इस योजना में पार्क में जल्दी से जल्दी निर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) की भी परिकल्पना की गई है। यह प्रोत्साहन विस्तृत योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

पीएम मित्र योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत सरकार और पीएम मित्र राज्यों के बीच समझौता ज्ञापनों के साथ-साथ संयुक्त उद्यम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्कों में स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) शामिल किए गए हैं, जिनमें राज्य सरकारों की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 49 प्रतिशत भारत सरकार के पास है।

योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, विकास के अन्य मॉडलों के अतिरिक्त डिजाइन-निर्माण-वित्त-संचालन-हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर पीएम मित्र पार्क के विकास के लिए एक मास्टर डेवलपर (एमडी) के नेतृत्व वाले मॉडल की परिकल्पना की गई है।

यह जानकारी वस्‍त्र राज्य मंत्री श्री पबित्र मार्घेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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